राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचा हिशोब द्या; सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रकरणावर आज सुनावणी पूर्ण झाली असून, सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे.

Supreme Court on Electoral Bond: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून देणगी मिळत असते. या इलेक्टोरल बॉन्डला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून, निवडणूक आयोगाला 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत राजकीय पक्षांनी कमावलेल्या उत्पन्नाचा डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष दरवर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या आयकर रिटर्नची माहिती देतात. याद्वारे पक्षाला इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे मिळालेल्या देणगीची माहिती मिळू शकते.

VIDEO | "The Supreme Court has directed to submit (in the court) details of all donations that have come through electoral bonds till September, 2023," says Varun Thakur, lawyer of Jaya Thakur, the petitioner who challenged the Electoral Bond Scheme in the Supreme Court. pic.twitter.com/lzpAzZVmIb

— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023

दरम्यान, गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व पक्षांकडून त्यांना इलेक्टोरल बॉन्ड्समधून मिळालेले पैसे आणि देणगी दिलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेल्या देणग्यांचा डेटा घेतला होता, मात्र त्यानंतर घेतला नाही, कारण त्यावरील न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट नव्हता. शिवाय, त्यात एप्रिल 2019 नंतर देणगीदारांची नावे नाहीत, परंतु दरवर्षी दिलेल्या माहितीवरुन एकूण देणग्या किती आहेत याची माहिती मिळू शकते.

तीन दिवस चाललेल्या सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद सुरू केला. बुधवारी आपली बाजू मांडताना ते म्हणाले होते की, सरकारने चांगल्या उद्देशाने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू केली. यामुळे राजकारणातील काळ्या पैशाचा ओघ थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. 

SC reserves verdict on batch of pleas challenging validity of electoral bonds scheme for funding political parties

— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, देणगीदारांकडून मिळालेल्या देणग्यांकडे नेहमीच लाच म्हणून पाहिले जाऊ नये. एखादा व्यापारी एखाद्या पक्षाला देणगी देतो कारण तो पक्ष व्यवसायासाठी चांगले वातावरण निर्माण करतो. मेहता यांच्यानंतर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी युक्तिवाद केला. वेंकटरामानी यांनी स्पष्ट केले की, लोकांना माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी कधीच म्हटले नाही. परंतू, मतदाराने उमेदवाराचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहून मत द्यावे, पक्षाला मिळालेल्या देणग्यांच्या आधारे मत देऊ नये.