लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : पुढील महिन्यात बिहारप्रमाणेच संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सज्जता सुरू केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी आधार मान्य असणार आहे.
अनेक विरोधी पक्षांनी पुनरीक्षण प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अनेक पात्र नागरिकांना त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित राहावे लागेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.
आयोगाकडून २००३ च्या बिहार मतदार यादीचा वापर पुनरीक्षणासाठी केला जात असल्याने राज्यांतील शेवटचे मतदार यादी पुनरीक्षण कट ऑफ डेट म्हणून काम करेल. बहुतांश राज्यांनी २००२ व २००४च्या दरम्यान मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण केले होते. काही राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपापल्या राज्यात पूर्वी केलेल्या विशेष पुनरीक्षणानंतर प्रकाशित मतदार यादी जारी करण्यास प्रारंभ केला आहे. दिल्ली व उत्तराखंडमध्ये पुनरीक्षणानंतरची मतदार यादी वेबसाईटवर टाकली आहे.
२८ जुलैनंतर निर्णयएका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयोग सर्वोच्च न्यायालयात २८ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर राष्ट्रव्यापी पुनरीक्षणाचा अंतिम निर्णय घेईल. संपूर्ण भारतात मतदार याद्यांचे सखोल पुनरीक्षण करण्यात येणार आहे. विदेशी अवैध नागरिकांच्या जन्मठिकाणाची पडताळणी करण्यात येणार आहे व ती नावे हटविण्यात येणार आहेत.बांगलादेश व म्यानमारसह अन्य देशांच्या अवैध नागरिकांवरील कारवाईसाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
कुठे-कुठे निवडणुका? - बिहारमध्ये यावर्षी, तर आसाम, केरळ, पुडुचेरी, तामिळनाडू व प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुका २०२६मध्ये होणार आहेत.