दिल्ली मद्य घोटाळा: CM केजरीवालांना ED ची दुसऱ्यांदा नोटीस, 21 डिसेंबर रोजी चौकशी

अंमलबजावणी संचालनालयाने सीएम अरविंद केजरीवाल यांना 21 डिसेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे.

नवी दिल्ली: दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिल्लीचे मुख्यमंत्रीअरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना पुन्हा एकदा नोटीस पाठवली आहे. ईडीने केजरीवाल यांना 21 डिसेंबरला अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी 2 नोव्हेंबरलाही ईडीने केजरीवाल यांना नोटीस पाठवून चौकशीसाठी बोलावले होते, मात्र ते तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले नाहीत.

आम आदमी पक्षातील काही दिग्गज नेते आधीपासूनच मद्य घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात आहेत. या नेत्यांमध्ये दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांचा समावेश आहे. या नेत्यांना सध्या न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या दोन्ही नेत्यांना न्यायालयातूनही दिलासा मिळू शकलेला नाही. या प्रकरणात आतापर्यंत 22 हून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर 3 आरोपी सरकारी साक्षीदार झाले आहेत.

ED summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal once again for questioning in connection with Delhi Excise Policy matter. The agency has asked him to appear before them on 21st December.

(File photo) pic.twitter.com/wOtaZ41c6d

— ANI (@ANI) December 18, 2023

दिल्लीत गेल्या वर्षी म्हणजेच जुलै 2022 मध्ये मद्य घोटाळा उघडकीस आला होता. दिल्लीच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणातील हा घोटाळा दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्याकडे तपास अहवाल सादर केल्यानंतर उघडकीस आला. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर व्ही के सक्सेना यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. तपास सुरू होताच घोटाळ्यातील एक-एक बाबी समोर येऊ लागल्या.

काय आहे मद्य घोटाळा?
दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. नियमानुसार प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारूची दुकाने सुरू करायची होती. यासोबतच सरकारने आपल्या धोरणानुसार सर्व दारू दुकानांचे खासगीकरण केले होते. दुकानांचे खाजगीकरण केल्याने दिल्लीला अंदाजे 3500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा केजरीवाल सरकारचा तर्क होता. पण, दारूविक्रीत वाढ होऊनही महसुलात तोटा झाला आणि या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला. यानंतर धोरणावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.