केंद्राची दप्तरदिरंगाई : पैशाच्या चणचणीने घरमालकाला घाई
रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावाकडे डोळेझाक केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकेकाळी वास्तव्य केलेले लंडनमधील ‘ब्लू प्लाग’ हे घर सरकारच्या हातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एक महिन्यात निर्णय झाला नाही, तर या ऐतिहासिक वास्तूचा मालक ठरलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किमतीत ही वास्तू कोणालाही विकण्यासाटी तयार झाला असून, त्याने इस्टेट एजंटही नेमले आहेत.
चाळीस कोटी रूपयांत ही ऐतिहासिक वास्तू राज्य सरकारला देण्यास या इमारतीचा मालक तयार झाला होता.त्याने दोन महिन्यात निर्णय घ्या, असे सांगितले होते. परंतु महिना उलटूनही काहीच हालचाल दिसत नसल्याने व घरमालकाची पैशाची चणचण वाढल्याने तो आता केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट न पाहता कमी किंमतीत ही वास्तू कोणालाही विकण्यास तयार झाला आहे.
विशेष म्हणजे, कोटय़वधी भारतीयांच्या भावनांना छेद देणारा हा धक्कादायक घटनाक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लंडनवरून पाठविण्यात आलेल्या पत्रत नमूद करण्यात आला आहे. हे पत्र येऊनही आठ दिवस झाले. या पत्रत म्हटले आहे की,महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारचा नाईलाज झाला असून, आता केंद्राने तात्काळ पुढाकार घेतला तरच ही वास्तू ताब्यात येऊ शकेल. ब्रिटनमधील फेडरेशन ऑफ आंबेडकर्स अॅण्ड बुध्दीस्ट ऑर्गनायजेशनचे (फोबो) अध्यक्ष संतोष दास यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रत म्हटले आहे, की 22 सप्टेंबर रोजी घरमालकाच्या इस्टेट एजंटने मला भेटून सांगितले, की ‘एक महिन्यात तुमचा निर्णय ठरला नाही तर हे घर 3.1 मिलियन पौंडात (झालेल्या करारापेक्षा कमी किंमतीत) मालक कोणालाही विकू शकतो. तुमच्यासोबत केलेल्या कराराला अर्थ उरणार नाही.’
हे घर इंग्लीश हेरिटेजच्या श्रेणीत मोडत असून, मूळमालकाने विकले तरच त्याची खरेदी होऊ शकते, अन्यथा ते सरकारच्या कधीच ताब्यात येऊ शकणार नाही, असे जाणकार सूत्रने सांगितले.
आजर्पयत काय झाले?
च्डॉ. आंबेडकर हे लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये 1921-22 मध्ये शिकत असताना ते 10, किंग हेन्री रोड, लंडन येथे राहत होते. ही वास्तू ऐतिहासिक ठेवा असल्याने तिचे स्मारक म्हणून जतन करण्यासाठी ‘फोबो’ने राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे एक प्रस्ताव दिला. त्याला महाराष्ट्र सरकार मान्यता दिली. त्यानंतर या वास्तूच्या मालकाशी बोलून ती 40 कोटी (4 मिलियन पौंड) रूपयांचा सौदा ठरला. दोन महिन्यासाठी एक करार करण्यात आला. तसे पत्र फोबोने सरकारला दिले. परदेशातील वास्तू खरेदी करायची असल्याने केंद्र सरकारची परवानगी लागते. तसे पत्र राज्याने केंद्राला 1 सप्टेबरला दिले. यानंतर तेरा दिवसांनी राज्यातील नेत्यांनी बाबाबसाहेबांचे घर खरेदी करणार असे जाहीर केले. मात्र आवश्यक त्या कागदपत्रंची पूर्तता न केल्याने केंद्र सरकारला पाठविलेले पत्र तसेच पडून राहिले. राज्य सरकारने मुंबईतील ब्रिटीश उच्चयुक्तांनाही पत्र दिले, त्याचाही पाठपुरावा सरकारनेअद्याप केला नाही.