"आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका..."; सुप्रीम कोर्ट ईडीवर संतापले; काय आहे प्रकरण?

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कर्नाटकातील एका प्रकरणावर ईडीला चांगलेच फटकारले आहे. ईडीचा कथित राजकीय वापर होण्यावरून कोर्टाने सुनावले. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक मुख्यमंत्र्‍यांच्या पत्नीविरोधात दाखल केलेली ईडीची याचिका फेटाळली आहे आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश जैसे थे ठेवला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही संपूर्ण सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या वकिलांना फैलावर घेतले. या प्रकरणी न्याय दिल्याबद्दल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांनी अखेर न्याय झाला अशी प्रतिक्रिया दिली. 

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. ईडीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते ज्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या पत्नी पार्वतीविरोधात MUDA घोटाळ्याअंतर्गत कारवाई करण्यास रोखले होते. ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं की, श्रीमान राजू कृपा करून तुम्ही आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. नाहीतर आम्हाला ईडीविरोधात कठोर शब्दांचा वापर करावा लागेल. दुर्दैवाने मला महाराष्ट्राबाबत काही अनुभव आहेत. ते संपूर्ण देशात पसरवू नका. राजकीय लढाई मतदारांसमोर लढायला हवी, त्यात तुमचा का वापर होऊन देताय? असा संतप्त प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने ईडीला विचारला. 

काय आहे प्रकरण?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीद्वारे जमीन वाटप केल्याप्रकरणी ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. ज्याला हायकोर्टाने नाकारले. हायकोर्टात पार्वती यांच्या वकिलांकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता की, आम्ही सर्व १४ प्लॉट सरेंडर केले होते. ना आमच्याकडे कथित गुन्ह्याचे उत्पन्न आहे ना आम्ही त्याचा वापर केला होता असं सांगण्यात आले. हायकोर्टाने या प्रकरणी ईडीला कारवाई करण्यास रोखले होते. त्याविरोधात ईडीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.