दुष्काळग्रस्त भागात सामने नकोत

सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर (एमसीए) ढकलू पाहणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.

मुंबई : सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर (एमसीए) ढकलू पाहणाऱ्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. क्रिकेट केवळ मैदानावर किंवा स्टेडियममध्ये खेळला जातो, असे समजू नका. मैदानाबाहेरही त्याचे परिणाम  होतात. त्यामुळे बाहेरच्यांचाही विचार करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयची कानउघाडणी करत दुष्काळी भागांत सामने न ठेवण्याची सूचनाही केली.
दरवर्षी राज्यातील काही भागांतील नागरिकांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागते, ही समस्या कायमस्वरूपी मिटावी यासाठी राज्य सरकारला उपाययोजना आखण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकांमध्येच ‘लोकसत्ता मूव्हमेंट’ या एनजीओने आयपीएलचे सामने राज्यात खेळू देऊ नयेत,
अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
दुष्काळ संपला असून आयपीएलचे सामनेही संपले आहेत, त्यामुळे आता बीसीसीआयला यामधून प्रतिवादी म्हणून वगळावे, अशी विनंती शुक्रवारच्या
सुनावणीत बीसीसीआयच्या वकिलांनी खंडपीठाला केली. बीसीसीआयची ही विनंती मान्य करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. (प्रतिनिधी)