‘आमच्या संमतीखेरीज सीव्हीसी नेमू नका’

केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) आणि दक्षता आयुक्तांची नेमणूक करण्यापूर्वी आपली परवानगी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने

नवी दिल्ली : केंद्रीय दक्षता आयुक्त (सीव्हीसी) आणि दक्षता आयुक्तांची नेमणूक करण्यापूर्वी आपली परवानगी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले व या नेमणुकांसाठीच्या निवड प्रक्रियेचा तपशीलही सादर करण्यास सांगितले.सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु व न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. मात्र ‘सीव्हीसी’ व दक्षता आयुक्तांच्या नेमणुकीची निवड प्रक्रिया सरकार सुरु ठेवू शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवड प्रक्रियेसंबंधीचे रेकॉर्ड आपण पुढील तारखेला सीलबंद लिफाफ्यात सादर करू, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले.‘सेंटर फॉर इंटेग्रिटी, गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग इन व्हिजिलन्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने ‘सीव्हीसी’ नेमणुकीचा विषय न्यायालयापुढे आहे. ‘सीव्हीसी’ प्रदीप कुमार व दक्षता आयुक्त जे. एम. गर्ग निवृत्त झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदांवर व्यापक प्रसिद्धी न देता नेमणुका करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरु करण्यास याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. कुमार व गर्ग अनुक्रमे २८ व ७ सप्टेंबर रोजी निवृत्त झाले.याआधी झालेल्या सुनावणीत या नेमणुकांच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शिता नसल्याबद्दल न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते व तेव्हा न्यायालयाच्या संमतीशिवाय या नेमणुका न करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. अपारदर्शक निवड प्रक्रियेमुळे ‘वशिलेबाजी व मर्जीतील’ नेमणुकांना वाव मिळतो, असे न्यायालयाने सुनावले होते. तसेच या पदांवर नेहमी सनदी सेवेतील अधिकारीच का निवडले जातात, असाही न्यायालयाचा सवाल होता.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)या निवड प्रक्रियेत फक्त सरकारी सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांचाच विचार केला जातो, हे दर्शविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी कार्मिक विभागाने २१ जुलै रोजी सर्व खात्यांच्या सचिवांना पाठविलेल्या पत्राचा हवाला दिला होता. त्या पत्राव्दारे सर्व खात्यांनी नावे सुचवावी, असे कळविण्यात आले होते. लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यात त्या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी अर्ज मागविमारी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते तसेच ‘सीव्हीसी’साठीही केले जावे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)