विकसित भारत, नवीन शैक्षणिक धोरण… सरकारी योजनांवर PM मोदींची भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत राज्य सरकारद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या योजनांवर चर्चा झाली.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची रविवारी बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह भाजपचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.

या बैठकीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन कुमार यादव, मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदी उपस्थित होते.

याचबरोबर, या बैठकीला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागालँडचे उपमुख्यमंत्री वाय पॅटन, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा आणि राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आदी उपस्थित होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने बोलावलेली प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची ही मोठी बैठक असल्याचे म्हटले जाते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत राज्य सरकारद्वारे राबवण्यात येत असलेल्या योजनांवर चर्चा झाली. तसेच, पंतप्रधान मोदींनी जनतेची सेवा कशी करावी आणि राज्यांना सर्वांगीण विकासाकडे कसे घेऊन जायचे याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले. दरम्यान, या बैठकीत प्रशासनाशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाल्याचे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. गेल्यावेळी फेब्रुवारीमध्ये अशीच बैठक झाली होती.

भाजपच्या सुशासन कक्षाचे प्रभारी आणि माजी खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले की, या बैठकीत भाजपचे १३ मुख्यमंत्री आणि १५ उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. या बैठकीत शासकीय कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि जमिनीवरील सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यावर भर देण्यात आला. भारताच्या विकासाचे ध्येय साध्य करण्याला गती देण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरण आणि पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात राज्यांच्या भूमिकेवर बैठकीत चर्चा झाली.