या देशाचा कोणीही बिग बॉस नाही, लोकशाहीच इथली बिग बॉस- ममता बॅनर्जी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर ममतांची मोदींवर टीका

कोलकाता: सीबीआय विरुद्ध कोलकाता पोलीस या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त चौकशीसाठी सहकार्य करत नसल्याचा दावा न्यायालयात सीबीआयनं केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं आयुक्तांना सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. हा निर्णय म्हणजे बंगाली जनतेचा, देशातील नागरिकांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिली. 

West Bengal CM Mamata Banerjee on SC will direct the Police Commissioner, Kolkata to make himself available&fully cooperate: Rajeev Kumar never said he'll not be available. He said we want to meet at mutual place,if you want to ask for any clarification, you can come & we can sit pic.twitter.com/5gLZ4lBi2o

— ANI (@ANI) February 5, 2019

या देशाचा कोणीही बिग बॉस नाही, लोकशाहीच देशाची बिग बॉस आहे, असं म्हणत ममता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. 'सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलेले मुद्दे हा आमच्यासाठी नैतिक विजय आहे. केंद्र सरकारकडून घटनेचं उल्लंघन सुरू आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचं पालन करू. कोणीही या देशाचं बिग बॉस होऊ शकत नाही. केवळ लोकशाहीच इथली बिग बॉस आहे,' असं ममता म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयात आज जे काही झालं, तो देशाचा, घटनेचा, तरुणांचा विजय आहे, असंही त्या पुढे म्हणाल्या. 

West Bengal CM Mamata Banerjee: But what they started doing? They wanted to arrest him. They went to his house, on a secret operation, on Sunday, without any notice. That court said ‘no arrest’. We are so obliged. It will strengthen the morale of the officers. https://t.co/9Mkzxsuno2

— ANI (@ANI) February 5, 2019

कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी कधीही सीबीआयशी सहकार्य करण्यास नकार दिला नाही, असं ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केलं. आपण चौकशीसाठी उपलब्ध असू, असं कुमार यांनी सीबीआयला कळवलं होतं. मात्र सीबीआयला त्यांना थेट अटक करायची होती. रविवारी सीबीआयचे अधिकारी कोणत्याही वॉरंटशिवाय त्यांच्या घरी गेले. सीबीआयला त्यांना अटक करायची होती. मात्र न्यायालयानं कुमार यांच्या अटकेची गरज नसल्याचं सांगितलं. न्यायालयाचा हा आदेश स्वागतार्ह आहे. यामुळे अधिकारी वर्गाचं मनोबल नक्कीच उंचावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.