मोदी सरकारवर सरन्यायाधीशांची टीका

ज्येष्ठ वकील व माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ने मंजूर केलेले

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ वकील व माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ने मंजूर केलेले असूनही ते अमान्य करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर भारताचे सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा यांनी टीका केली आहे.सरन्यायाधीश आणि इतर पाच ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशपदी नेमणुकीसाठी न्या. ए. के. मिश्रा व न्या. ए. के. गोयल या उच्च न्यायालयांच्या दोन मुख्य न्यायाधीशांसह गोपाल सुब्रह्मण्यम व रोहिंग्टन नरिमन या दोन ज्येष्ठ वकिलांच्या नावांचा एकत्रित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मात्र ‘आयबी’ व ‘सीबीआय’ने दिलेल्या प्रतिकूल अहवालांच्या आधारे सरकारने सुब्रह्मण्यम यांच्या नियुक्तीस असहमती दर्शविली व त्यांचे नाव वगळून इतर तीन नावांसंबंधीची फाइल नियुक्तीसाठी पुढे पाठविली होती.यावरून निर्माण झालेल्या वादावर प्रथमच भाष्य करताना सरन्यायाधीश न्या. लोढा यांनी मंगळवारी म्हटले, की गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचे नाव वेगळे काढण्याचे काम मला न कळविता व माझ्या संमतीशिवाय सरकारने एकतर्फी केले.’ न्यायसंस्थेच्या नि:पक्षतेशी कधीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी ठासून सांगितले.गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी न्यायाधीशपदावरील नेमणुकीसाठी आधी दिलेली संमती मागे घेऊन न्यायसंस्था आपल्यामागे खंबीरपणे उभी न राहिल्याची तक्रार करणारे पत्रही सरन्यायाधीशांना लिहिले होते. ‘कॉलेजियम’ने आपला अधिकार आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी तरी जाहीरपणे स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.सुब्रह्मण्यम यांच्या या पत्रानेही आपल्याला धक्का बसला, असे नमूद करून न्या. लोढा यांनी त्याबद्दल नाराजी नोंदविली. सरन्यायाधीश म्हणतात की, मी परदेशातून परत आल्यावर याविषयी चर्चा करू, तोपर्यंत वाट पाहावी, अशी मी गोपाल सुब्रह्मण्यम यांना विनंती केली होती. परंतु त्यांनी तसे न करता न्यायाधीशपदासाठी दिलेली संमती मागे घेणारे पत्र प्रसिद्ध केले.सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे मी त्यांना सांगितले होते पण त्याबदल्यात मला त्यांच्याकडून आता आपल्याला न्यायाधीश होण्यास स्वारस्य राहिले नसल्याचे कळविणारे ३० शब्दांचे पत्र मिळाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)