नवी दिल्ली : कोरोनावरील प्रतिबंधक लस प्रत्येक नागरिकाला दिली जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी दिली असतानाच या लसीच्या वितरणासाठी नियोजनाची तयारी सुरू झाली आहे. लसीच्या वितरणासाठी राज्यांनी समन्वय समित्यांची स्थापना करावी, अशी सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना केली आहे.
पंतप्रधानांनी अलीकडेच मुलाखतीत लसीविषयी भाष्य करताना प्रत्येक नागरिकापर्यंत प्रतिबंधक लस पोहोचेल, अशी व्यवस्था केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केंद्रीय पातळीवर नियोजन सुरू झाले आहे. सुमारे वर्षभर चालणाऱ्या या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी राज्यांनी समन्वय समित्यांची स्थापना करावी, असे सुचवले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्यांना पत्र लिहून या मोहिमेसाठी काय तयारी करावी, याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. राज्यांनी राज्य व जिल्हा पातळ्यांवर समन्वय समित्यांची स्थापना करणे व राज्य आणि जिल्हा कृती दलांची स्थापना करण्यास सुचविले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समावेशापासून या समित्यांच्या स्थापनेची सुरुवात होईल.
समन्वयासाठी जबाबदाऱ्या
1. लस साठवणुकीसाठी शीतगृहे परिपूर्ण आहेत का, हे तपासणे
2. प्रत्यक्ष मोहीम राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली सज्जता तपासणे
3. एखाद्या राज्यात मोहीम राबविण्यात अडचण येत असेल तर त्यावर तोडगा काढणे
4. अतिदुर्गम भागातही प्रतिबंधक लस विनासायास पोहोचेल, यासाठी नियोजन करणे
प्राेत्साहनासाठी बक्षीस याेजना राबवा
समाजमाध्यमांवर लसीविषयी कोणत्याही प्रकारचा अपप्रचार होऊ नये, यासाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच आरोग्यासंदर्भात सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या कोणत्याही योजनांना बाधा येऊ न देता वर्षभर लसीकरण मोहीम राबवण्याची सूचना केली आहे. सर्वोत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या जिल्हे, गट तसेच ग्रामीण भागातील प्रभागांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बक्षीस योजना राबविण्यास सुचविले आहे. मोहिमेत जनसहभाग वाढावा यासाठी कल्पक योजना राज्यांनी राबवाव्यात असेही पत्रात नमूद आहे.
देशात कोरोनाचे ४८,६४८ नवे रुग्ण
देशातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९१.१५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे तर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या ६ लाखांहून कमी झाली आहे. शुक्रवारी ४८,६४८ नवे कोरोना रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या ८० लाख ८८ हजार झाली आहे. या संसर्गातून ७३ लाख ७३ हजारांहून अधिक जण बरे झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना रुग्णांचा मृत्यूदर १.५० टक्के इतका कमी राखण्यात भारताला यश आले आहे.