Coronavirus: चीनमधून येणाऱ्या उद्योगांना सहज जमीन देण्याची केंद्र सरकारची योजना

या देशातील कंपन्यांनी गेल्या २० वर्षांत भारतात ६८ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

नवी दिल्ली : कोविड-१९ या साथीच्या आजारामुळे चीनमधून बाहेर पडणाºया उद्योगांना सामावून घेण्यासाठी केंद्र सरकार ४,६१,५८९ हेक्टर जमीन तयार करीत आहे. योगायोगाने हे क्षेत्र जगातील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी लक्झेम्बर्गच्या आकारापेक्षा दुप्पट आहे, असे उद्योग मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

याकरिता केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील काही भूभाग शोधून काढले आहेत. या जागेवर चीनमधून बाहेर पडणाºया उद्योगांसाठी मोठी उद्योग वसाहत उभारण्यात येणार आहे. या औद्योगिक वसाहतीत जागतिक स्तरीय पायाभूत सुविधा व इतर सर्व सुविधा असतील. त्यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसाय करणे सुलभ होईल.

याअगोदर कच्च्या तेलाचा मोठा प्रकल्प सौदी आरामको आणि जागतिकस्तराचा स्टील उत्पादक पोस्को यांच्या प्रस्तावांना जमीन कमी पडल्यामुळे गती मिळू शकली नाही. या घटनेचा आढावा घेत सरकारला आता हे दुप्पट करायचे आहे. जमिनीच्या कमतरतेमुळे थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) कुठलाही प्रस्ताव बाजूला ठेवला जाणार नाही. उद्योग मंत्रालयाकडे अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून उत्पादक प्रकल्प चीनबाहेर हलविण्यासाठी विचारणा झाली आहे. योगायोगाने या चार देशांचा भारताशी द्विपक्षीय व्यापार ८० अब्ज डॉलरचा आहे. या देशातील कंपन्यांनी गेल्या २० वर्षांत भारतात ६८ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे.

राज्य व केंद्रातील अधिकाऱ्यांची बैठक
विद्युत उपकरणे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट्स, अवजड अभियांत्रिकी उत्पादने, सौर उपकरणे, खाद्य प्रक्रिया, रसायने व कापड या औद्योगिक क्षेत्राकडून भारताकडे विचारणा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: या औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी खूप उत्साही आहेत आणि या जमिनीवर लवकरात लवकर सोईसुविधा पूर्ण व्हाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे. यासंदर्भात त्यांनी ३० एप्रिलला राज्य व केंद्रीय मंत्रालयाच्या अधिकाºयांची बैठक घेतली होती. चीनमधून भारतात स्थलांतरित करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांशी आंध्र प्रदेश सरकारचे अधिकारी संपर्क साधत आहेत.