Coronavirus: 29 thousand crore for migrant workers; The central government has taken steps | Coronavirus: स्थलांतरित कामगारांसाठी २९ हजार कोटी; केंद्र सरकारने उचलले पाऊल

Coronavirus: स्थलांतरित कामगारांसाठी २९ हजार कोटी; केंद्र सरकारने उचलले पाऊल

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : देशातील लाखो कामगार आपापल्या गावी परतत असल्याने ही एक राष्ट्रीय आपत्ती होऊ पाहत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकारने या लोकांना भोजन आणि निवारा यासाठी शनिवारी २९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे स्थलांतर रोखण्यासाठी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी स्वत: चर्चा केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही राष्ट्रीय आपत्ती दूर करण्यासाठी हा निधी आहे. हे कामगार आपल्या मुलाबाळांसह गावी परतत आहेत.ही राष्ट्रीय आपत्ती ठरू शकते. कारण हे लोक कोरोनाची साथ आपल्यासोबत गावात घेऊन जाऊ शकतात, असे तज्ज्ञांना वाटते. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण सरकारी यंत्रणा कार्यवाही करू लागली आणि मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले की, हे लोक ज्या ठिकाणी असतील तेथेच त्यांना भोजन आणि निवारा द्या. शाळा आणि महाविद्यालयांचा परिसर त्यांच्यासाठी खुला केला जात आहे. राज्यांना सांगण्यात आले आहे की, या २९ हजार कोटींच्या निधीचा उपयोग आपण करू शकतात.

केंद्र सरकारने राज्यांना असेही निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी घर मालक, जागा मालकांना असे सांगावे की, आपल्या भाडेकरूंना घराबाहेर काढू नका. कारण याबाबतीत कोणताही कायदा नाही. भाजपशासित राज्ये आणि दिल्लीत या आवाहनाचा उपयोग होत आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि हातावर पोट असलेल्या लोकांबाबत ओरड झाल्यानंतर शनिवारी सरकारने हालचाली केल्या.

कोरोनाची साथ रोखता येऊ शकते

नवी दिल्ली : कोविड-१९ विषाणूमुळे पसरलेली साथ आटोक्यात आणणे शक्य आहे. तथापि, या विषाणूपासून जगातील प्रत्येक जण जोपर्यंत सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही, असे प्रतिपादन डॉ. नितीन वैरागकर यांनी केले.

डॉ. वैरागकर यांनी २००९ ची एन्फ्लुएंझा साथ, २०१४ ची एबोला साथ आणि आताची कोविड-१९ अशा तीन साथीत काम केले आहे. त्यांनी लोकमतला सांगितले की, कोरोनाची साथ कधी संपेल याबाबत कोणीच काही सांगू शकत नाही. तथापि, चीन, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया या देशांचे उदाहरण पाहता ही साथ नक्कीच आटोक्यात आणता येऊ शकते. या देशांनी मृत्यू रोखण्यासाठी आपला प्रतिसाद व आरोग्य व्यवस्था सुधारली. शोध आणि विलगीकरणाचा प्रभावी वापर केला.

आपण दीर्घकालीन लढ्यात आहोत. पण आशा ठेवायला नक्कीच जागा आहे. डॉ. वैरागकर यांनी सांगितले की, स्पेन व इटालीसारख्या देशांनी सुरुवातीला निष्काळजीपणा दाखविला. त्यामुळे तेथे साथ प्रचंड प्रमाणात पसरली आहे. लोकांनी लॉकडाऊनचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. यात प्रत्येक व्यक्तीला आपली जबाबदारी सांभाळावी लागेल. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करावी, अशी अपेक्षा ठेवण्याऐवजी आपण देशासाठी काय करू शकतो, याचा लोकांनी विचार केला पाहिजे.डॉ. वैरागकर यांनी सांगितले की, साथीचा मुकाबला करण्यासाठी खाजगी (आरोग्य) क्षेत्राला सहभागी करण्याची गरज आहे.

अतीव दक्षता कक्षांची उभारणी करायला हवी

डॉ. वैरागकर म्हणाले की, लॉकडाऊनमुळे उपलब्ध झालेला वेळ पुढील टप्प्यातील मुकाबल्याची तयारी करण्यासाठी वापरायला हवा. अतीव दक्षता कक्षांची उभारणी करायला हवी. असे केले तरच युरोप आणि अमेरिकेत निर्माण झालेली स्थिती आपण टाळू शकू.
रोगाच्या आधी ही भूकच एक दिवस आम्हाला मारणार आहे

रिक्षाचालकाचे उद्गार; धोक्याची जाणीव, पण पोटही महत्त्वाचे

नवी दिल्ली : रोगापेक्षा आम्हाला ही भूकच एक दिवस मारणार आहे. हे वाक्य आहे नवी दिल्लीतील एका रिक्षावाल्याचे. उत्तर प्रदेशातील जौनपूरचे रामपाल हे येथे रिक्षा चालवितात. ही व्यथा केवळ रामपाल यांचीच नाही तर हातावर पोट असणाऱ्या अशा अनेक लोकांची आहे.
शहरांमध्ये असे हजारो लोक फसले आहेत जे दररोजचे कामही करू शकत नाहीत आणि कुटुंबासाठी पैसाही कमावू शकत नाहीत. रामपाल हा रिक्षावाला रोजच्यासारखाच रस्त्याच्या बाजूला रिक्षा उभी करून दिल्लीच्या निगमबोध घाटाजवळ एका सरकारी शेल्टर होममध्ये जातो. येथे रांगा लागलेल्या आहेत. शेकडो नव्हे, हजारो लोक आहेत. कोरोनाच्या धोक्यापेक्षाही या भुकेची तीव्रता खूप जास्त आहे.

असे शेकडो लोक आहेत ज्यांना कोरोनाच्या धोक्याची पूर्ण कल्पना आहे. पण, या भुकेपुढे काही चालत नाही. यातील बहुतांश लोक मास्कशिवाय असतात. रिक्षावाल्या रामपालने आपल्या भावनांना वाट करून दिली. ते म्हणाले की, आमच्याकडे काय पर्याय आहे? मी आता जाऊ तरी कोठे? दोन दिवसांत मी रुपयाही कमविला नाही.

दिल्ली सरकारने अर्बन शेल्टर बोर्डाला सांगितले आहे की, बेघर आणि स्थलांतरित कामगारांना भोजन उपलब्ध करून दिले जावे. दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (डीयूएसआयबी) २३४ नाईट शेल्टर चालविते. या संस्थेचे सदस्य ए. के. गुप्ता म्हणाले की, आम्ही दररोज १८ हजार लोकांना भोजन पुरवितो. सरकार प्रतिव्यक्तीसाठी २० रुपये खर्च करीत आहे. यात चार पोळ्या, भात आणि दाळ यांचा समावेश असतो.

गुप्ता यांनी सांगितले की, जेव्हा शेकडोच्या संख्येने लोक एकत्र येतात तेव्हा त्यांना हे विचारणे शक्य होत नाही की, आपण नियमित हात धुता काय किंवा एक मीटरचे अंतर राखता काय? त्यांची पहिली प्राथमिकता आहे भूक भागविणे.

Web Title: Coronavirus: 29 thousand crore for migrant workers; The central government has taken steps

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.