काँग्रेस न्यायाधीशांना दाखवतेय महाभियोगाची भीती, अरुण जेटलींचा आरोप  

सरन्यायाधीशांवर महाभियोग आणण्यावरून काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

नवी दिल्ली -  सरन्यायाधीशांवर महाभियोग आणण्यावरून काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या प्रकरणात भाजपाने काँग्रेसवर संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावला आहे. विरोधी पक्षाकडून न्यायपालिकेबाबत सातत्याने राजकारण सुरू आहे. तसेच ते न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेस महाभियोगाचा हत्यारासारखा वापर करून न्यायाधीशांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. 
जेटली यांनी फेसबूकवर एक पोस्ट लिहून महाभियोगावरून काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. विरोधी पक्षांकडून आणण्यात येत असलेला महाभियोग हा बदला घेण्याचा प्रयत्न असून, या प्रकरणाला गांभीर्याने न घेणे धोकादायक ठरू शकते. ही बाब संपूर्ण न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसनं 71 खासदारांच्या स्वाक्ष-या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला आहे. राज्यसभा अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.

आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर 71 खासदारांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी यावर निर्णय घ्यावा, असं काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग करत अनेक प्रकरणं हाताळली आहेत. त्यांच्यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यांच्यापासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेला धोका आहे. त्यामुळेच आम्ही त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला, अशी टीका काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.