Sedition Law: सुप्रीम कोर्टाच्या ‘त्या’ प्रश्नावर राहुल गांधींनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...

Sedition Law: देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही ब्रिटिशांनी केलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द का केला जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसह देशात अनेकविध मुद्द्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. अनेकविध विषयांवरून सर्वोच्च न्यायालय केंद्रातील मोदी सरकारला फटकारत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही ब्रिटिशांनी केलेला देशद्रोहाचा कायदा रद्द का केला जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. यावर आता काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (congress rahul gandhi says we welcome this observation of the supreme court)

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आपल्याला या देशद्रोह कायद्याची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणा केली. यावर राहुल गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. 

ISRO च्या यशाला एलन मस्कची दाद; 'विकास इंजिन'च्या चाचणीनंतर 'तिरंगा' वापरून ट्विट

काय म्हणाले नेमकं राहुल गांधी?

राहुल गांधी यांनी ट्विट करत, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचे स्वागत करतो, असे म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या माजी मेजर जनरल आणि एडिटरस गिल्ड ऑफ इंडियाच्या याचिकांवर विचार करण्यास सहमती दर्शवली. या प्रकरणी केंद्राला नोटीस बजावली आहे. 

We welcome this observation by the Supreme Court.

उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। pic.twitter.com/U5ctaOiW0K

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 15, 2021

दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांविरूद्ध वापरलेला इंग्रजांचा कायदा, असे म्हणत देशद्रोह कायदा हा इंग्रजांचा कायदा आहे आणि ब्रिटिशांनी आपले स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी तो वापरला. याचा उपयोग महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांविरूद्ध करण्यात आला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निश्चितच या कायद्याचा गैरवापर थांबवलाच पाहिजे. देशाच्या आणि लोकशाही संस्थांच्या सुरक्षेला थेट इजा झाल्याच्या प्रकरणांमध्येच हे मर्यादित ठेवण्याची गरज आहे, असे मत महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केले.