महिला आरक्षणासाठी राहुल गांधींचं पंतप्रधान मोदींना पत्र

महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस देणार पाठिंबा

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक सादर करण्याची मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी केली आहे. यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देईल, असं राहुल यांनी पत्रात म्हटलं आहे. राहुल गांधींचं हे पत्र भाजपाच्या तिहेरी तलाकच्या विधेयकाला उत्तर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भाजपाकडून याच अधिवेशनात तिहेरी तलाकसंबंधीचं विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन भाजपाकडून करण्यात आलं आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्ट दरम्यान चालणार आहे. 

संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळायला हवं, अशी भूमिका राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे. याचसाठी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं होतं. गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नाही. 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आलं होतं. 2010 मध्ये या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली. मात्र हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. 1993 मध्ये घटनेत दोनवेळा दुरुस्ती (दुरुस्ती क्र. 73 आणि 74) करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळालं.
 
महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यावर घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. विविध पक्षांनी महिला आरक्षणात विविध समाजाच्या महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी नवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत लोकसभेत लवकरात लवकर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचं आवाहन केलं होतं.