'वन नेशन, वन इलेक्शन'वर मल्लिकार्जुन खरगे यांचे उत्तर; म्हणाले, 'काँग्रेसचा विरोध...'

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन'वर आपली प्रतिक्रीया दिली आहे.

देशात काही दिवसातच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्व पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून दुसरीकडे 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावर आता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रतिक्रीया दिली असून त्यांनी विरोध केला आहे. खरगे  म्हणाले की, 'वन नेशन, वन इलेक्शन ' या कल्पनेला आमचा विरोध आहे. खरगे यांनी 'वन नेशन वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. 'वन नेशन वन इलेक्शन' या कल्पनेला काँग्रेसचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

मागील बुधवारी माजी राष्ट्रपती आणि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख रामनाथ कोविंद यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा सुरू केली होती. निवृत्त न्यायाधीशांसह समितीने या विषयावर लोकांचे मत मागितल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांच्या बैठका झाल्या. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे पत्र लिहिले आहे. 

२१ तारखेपर्यंत आत्मसमर्पण करा; बिल्किस बानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे आरोपींना स्पष्ट आदेश

'वन नेशन, वन इलेक्शन' या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख राष्ट्रपती कोविंद यांनी बुधवारी दिल्लीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी यांची भेट घेतली. वन नेशन वन इलेक्शनवर चर्चा सुरू ठेवत, उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष कोविंद यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गोर्ला रोहिणी आणि माजी सीईसी सुशील चंद्र यांच्याशी चर्चा केली, असे निवेदनात म्हटले आहे.

चंद्रा आणि न्यायमूर्ती रोहिणी यांनी कोविंद यांची भेट घेतली तेव्हा कायदा सचिव नितेन चंद्राही उपस्थित होते. चंद्रा हे उच्चस्तरीय समितीचे सचिवही आहेत. येत्या काही दिवसांतही सल्लामसलत सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेचे समर्थन केले आणि सांगितले की ते चांगले प्रशासन करण्यास मदत करेल कारण सरकारांना धोरणे तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

देशात एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने जनतेची गैरसोय कमी होईल, मानवी संसाधनांचा वापर सुधारेल आणि वारंवार निवडणुका घेण्यावर होणारा खर्च कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितल्याचे समजते. समितीने या विषयावर सामान्य जनता आणि राजकीय पक्षांकडून आधीच सूचना मागवल्या आहेत आणि त्यावर विचारही केला आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती, घटनातज्ज्ञ आणि माजी सीईसींसह प्रख्यात कायदेतज्ज्ञांनाही त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्यात आला आहे.