राहुल गांधींकडून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू; अर्थमंत्र्यांचा प्रतिहल्ला

काँग्रेसकडून देशाची दिशाभूल; 'उद्योगपतींच्या कर्जमाफी'वरून

नवी दिल्ली: देशातल्या ५० बड्या सहेतूक कर्जबुडव्यांचे ६८,६०७ कोटी रुपयांचं कर्ज भारतीय बँकांनी तांत्रिकदृष्ट्या माफ केल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिली. यानंतर काँग्रेसनं मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. यानंतर आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसला प्रत्युत्तर दिलं आहे. मोदी सरकारकडून अर्थव्यवस्थेच्या स्वच्छतेचा प्रयत्न सुरू असून काँग्रेसकडून केवळ सनसनाटी निर्माण केली जात आहे. त्यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल सुरू आहे, अशा शब्दांत सीतारामन यांनी काँग्रेसवर प्रतिहल्ला चढवला.

Shri @RahulGandhi MP (LS) and Shri @rssurjewala spokesperson of @INCIndia have attempted to mislead people in a brazen manner. Typical to @INCIndia, they resort to sensationalising facts by taking them out of context. In the following tweets wish to respond to the issues raised.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

'व्यवस्थेची स्वच्छता करण्यात आपण का अपयशी ठरलो याचं काँग्रेस आणि राहुल गांधींनी आत्मचिंतन करावं. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेली वचनबद्धता काँग्रेसनं ना सत्तेत असताना दाखवली ना आता विरोधात असताना त्यांच्याकडून ती दाखवली जात आहे,' अशा शब्दांत अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. राहुल गांधी आणि रणदीप सुरजेवाला (काँग्रेस प्रवक्ते) यांनी अतिशय निर्लज्जपणे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. सहेतूक कर्जबुडवे, बुडित खात्यात गेलेलं कर्ज आणि कर्जमाफी यावरुन काँग्रेस नेत्यांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला', असं सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

Provisions are made for NPAs as per the four-year provisioning cycle laid down by the @RBI. Upon full provisioning being done banks write-off the fully provided NPA but continue to pursue recovery against the borrower. No loan is waived off.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 28, 2020

माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या एका अर्जाला उत्तर देताना ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ५० सहेतूक कर्जबुडव्यांचे ६८ हजार ६०७ कोटी रुपये माफ करण्यात आल्याचा तपशील रिझर्व्ह बँकेनं दिला. 'कर्जमाफी हा तांत्रिक विषय आहे. याचा अर्थ बँकेनं कर्जाविरोधात १०० टक्के तरतुदी केल्या आहेत असा होतो. बँकांनी कर्जवसुलीचा अधिकार सोडला असा त्याचा अर्थ होत नाही. बँकांनी कर्जावर पूर्णपणे पाणी सोडलंय, असादेखील निष्कर्ष यातून निघत नाही. कारण काही कर्जे तारण ठेवून दिली जातात. त्यामुळे या कर्जांची वसुली करता येते किंवा त्यांची वसुली झालेली असू शकते,' अशा शब्दांत अर्थमंत्र्यांनी उद्योगपतींच्या कर्जमाफी प्रकरणात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आरबीआयनं माहिती अधिकारात काय तपशील दिला?
नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्ल्या, रामदेव बाबा यांच्यासह ५० बड्या सहेतूक कर्जबुडव्यांचं ६८,६०७ कोटी रुपयांचे कर्ज भारतीय बँकांनी तांत्रिकदृष्ट्या माफ केले, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिली. माहिती अधिकारात अर्जाला दिलेल्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी आरबीआयकडे अर्ज दाखल करून सहेतूक ५० बडे कर्जबुडवे व १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्याकडे थकीत कर्जाचा तपशील मागितला होता. बँकेचे केंद्रीय माहिती अधिकारी अभय कुमार यांनी २४ एप्रिल रोजी दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आल्याचं गोखले यांनी म्हटलं आहे.

आरबीआयनं दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, ही बँकांची थकबाकी रक्कम ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत तांत्रिकदृष्ट्या/सारासार विचाराअंती बुडीत खात्यात टाकली होती. पण अहवालाच्या पहिल्या आवृत्तीतील ही चूक आता दुरुस्त केली आहे.

>कर्जबुडवे आणि कंपन्यांची नावे
सहेतूक ५० बड्या कर्जबुडव्यांच्या यादीत मेहुल चोक्सी आणि त्यांच्या कंपन्या अग्रस्थानी आहेत. चोक्सी हे सध्या अ‍ॅन्टीगुआ आणि बार्बाडोस आयएल्सचे नागरिक आहेत, तर त्यांचे भाचे आणि फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी लंडनमध्ये आहेत. दुसऱ्या यादीत आरईआय अ‍ॅग्रो कंपनी आणि कंपनीचे संचालक, विनसम डायमंड अ‍ॅण्ड ज्वेलरी, रोटोमॅक ग्लोबल प्रायव्हेट लिमिटेड, बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्याशी संबंधित रुची सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इंदूर), झूम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ग्वाल्हेर), विजय माल्ल्या यांची बंद पडलेली किंगफिशर एअरलाइन्स, कुडोर केमी (पंजाब), अहमदाबादस्थित फॉरेव्हर प्रिसियश ज्वेलरी अ‍ॅण्ड डायमंडस् प्रा. लिमिटेडचा समावेश आहे.

>३० हून अधिक कंपन्यांचा समावेश
थकीत कर्जबुडव्यांच्या यादीत ३० हून अधिक कंपन्या आहेत. विशेष म्हणजे ५० बड्या कर्जबुडव्यांपैकी ६ जण हिरे, सोन्याच्या दागदागिन्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित आहेत. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी संसदेच्या मागच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण आणि राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी उत्तर देण्यास नकार दिल्याने मी हा अर्ज दाखल केला होता, असं गोखले यांनी सांगितलं.

चोक्सी, रामदेव बाबांसह बड्या मंडळींचे ६८ हजार कोटी केले माफ

रस्त्यावर पडले होते ५००० रुपये, नोटा उचलण्यासाठी कुणीच घेईना पुढाकार

"बरं ते जॅकेट कायमचं उतरलंय की हा ‘Lockdown Look’ आहे?"