२७ वर्षांपूर्वींच्या बँक व्यवहार प्रकरणात दिल्लीतील एमपी-एमएलए न्यायालयाने दोषी ठरवत काँग्रेसचेमध्य प्रदेशातील आमदार राजेंद्र भारती यांना दोषी ठरवले. भारती यांना न्यायालयाने गुरुवारी (३ एप्रिल) तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालयाने त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना काढली. हा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही कळवण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे की, दतिया विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या राजेंद्र भारती यांचे विधानसभा सदस्यत्व गुरुवारी मध्यरात्री रद्द करण्यात आले.
राजेंद्र भारती बँक मुदत ठेव प्रकरण काय?
भारती यांना शिक्षा झालेले प्रकरण १९९८ मधील आहे. श्याम सुंदर संस्थेचे अध्यक्ष आणि राजेंद्र भारती यांची आई सावित्री श्याम यांनी दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बँकमध्ये १० लाख रुपये मुदत ठेवीत जमा केले होते.
१९९८ ते २००१ या काळात राजेंद्र भारती हेच त्या बँकेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्याचबरोबर ते श्याम सुंदर संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाचे सदस्यही होते. भारती यांनी लिपिक रघुवीर प्रजापती यांच्या सोबत मिळून बँकेच्या नोंदींमध्ये फेरफार केली आणि मुदत ठेवीचा कालावधी तीन वर्षांऐवजी १५ वर्षे असा केला. त्यानंतर वर्षाला १३.५ टक्के व्याजदरानुसार १,३५,००० इतके रुपये १९९९ ते २०११ या काळात काढण्यात आले होते.
शिक्षा ठोठावताच मध्यरात्री आदेश
दिल्लीतील एमपी-एमएलए न्यायालयाने राजेंद्र भारती यांना दोषी ठरवले आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. रात्री १२.४३ वाजता त्यांच्या शिक्षेचा निकाल सार्वजनिक झाला. न्यायालयाने त्यांना ६० कालावधी देत शिक्षा निलंबित ठेवली आहे. या प्रकरणात सहआरोपी असलेल्या रघुवीर प्रजापती यालाही दोषी ठरवण्यात आले आहे.
Web Summary : Rajendra Bharti, Congress MLA, disqualified after a 1998 bank fraud conviction. He received a three-year sentence for manipulating fixed deposit records while chairman of a cooperative bank, leading to his immediate removal from the Madhya Pradesh legislative assembly. The Election Commission has been notified.
Web Summary : कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती 1998 के बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी पाए जाने पर अयोग्य घोषित। सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए उन्हें तीन साल की सजा मिली, जिसके कारण उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा से तत्काल हटा दिया गया। चुनाव आयोग को सूचित किया गया।