विदर्भ-खात्यांतर्गत फौजदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये गोंधळ

खात्यांतर्गत फौजदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये गोंधळ
संभ्रमाची स्थिती : सन २००० च्या परिपत्रकाने अन्यायाची भावना
यवतमाळ : महाराष्ट्र पोलीस दलातील खात्यांतर्गत फौजदारांच्या नियुक्त्यांबाबत प्रचंड संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळत आहे. सन २००० च्या कालबाह्य परिपत्रकानुसार नियुक्त्या केल्या जात असल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.
राज्य पोलीस दलात फौजदारांच्या खात्यांतर्गत परीक्षेद्वारे जागा भरल्या गेल्या. मात्र त्यात नियुक्त्या देताना गुणवत्तेला मूठमाती दिली गेली. चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होऊनही अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना केवळ सेवा ज्येष्ठता नाही म्हणून डावलले गेले तर दुसरीकडे अनुत्तीर्ण उमेदवारांना नियमबाह्यरीत्या ग्रेस देऊन उत्तीर्ण दाखवीत नियुक्त्या दिल्या गेल्या. या नियुक्त्यांसाठी कालबाह्य परिपत्रकाचा आधार घेतल्याचा उत्तीर्ण, परंतु फौजदार नियुक्तीपासून वंचित असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सूर आहे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मध्ये सन २०१३ ला सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात पोलीस शिपाई ते सहायक फौजदार यांना १० वर्षांची सलग सेवा हा निकष खात्यांतर्गत फौजदार परीक्षेसाठी लावला गेला. सुधारणेतील नियम १४ नुसार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण उमेदवारांना ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त झाले असतील तर त्याला त्या विषयात पुढील परीक्षेकरिता सूट देण्यात येईल, असे नमूद आहे. मात्र त्याचाही लाभ दिला जात नाही. सन २००० मध्ये शिपाई हा किमान फौजदार व्हावा आणि फौजदार हा अपर अधीक्षकापर्यंत बढतीने जावा, अशी तरतूद करणारे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यासाठी २ हजार २४२ मूळ पदेही गोठविण्यात आली होती. वास्तविक हे परिपत्रक केव्हाच कालबाह्य झाले. मात्र त्यानंतरही या परिपत्रकानुसारच खात्यांतर्गत फौजदारांना नियुक्त्या दिल्या जातात. त्यामुळेच पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
एकीकडे सेवानिवृत्तीवर आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना फौजदार म्हणून नियुक्ती देण्यास तरुण पोलिसांचा विरोध आहे. अनुत्तीर्ण, वरपास झालेल्यांना नियुक्ती कशासाठी, असा त्यांचा सवाल आहे. सेवाज्येष्ठतेच्या निकषामुळे उत्तीर्ण झालेल्यांवर अन्याय होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे शासनाच्या नियमानुसार आम्हा निवृत्तीवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मान म्हणून फौजदारपदी नियुक्ती देण्यात यावी, असा सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे. फौजदारांच्या या नियुक्त्यांवरून पोलीस दलातच गुणवत्ता प्राप्त आणि सेवाज्येष्ठ पोलीस कर्मचारी असे दोन गट पडल्याची चिन्हे पाहायला मिळत आहे. शासनाने गुणवत्ता व नियमांचा निकष लावून संभ्रम दूर करावा, असा पोलीस दलातील सूर आहे.

बॉक्स
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
खात्यांतर्गत फौजदारांच्या नियुक्त्यांच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात तीन ते चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर ५ फेब्रुवारी रोजी एकत्र सुनावणीअंती निर्णय देताना न्यायालयाने नियम आणि उपनियमांद्वारे निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बॉक्स
तीन महिन्यांच्या नियुक्त्याही रखडल्या
राज्यात फौजदार परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी १८०० कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या दिल्या गेल्या होत्या. त्यातील कित्येक जण सेवानिवृत्त झाले. मात्र या रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाही. त्यातही नियुक्त्या देताना पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले गेल्याचा वैदर्भीय पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सूर आहे. परीक्षा उत्तीर्ण पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांसाठी नियुक्त्या दिल्या गेल्या होत्या. नंतर त्यांना पूर्ववत ठेवण्यात आले. जिल्ह्याबाहेर ९० दिवसांसाठी नियुक्तीचाही प्रस्ताव होता. त्यासाठी याद्या मागितल्या गेल्या. मात्र एक ते दीड वर्षांपासून या याद्या प्रलंबित आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)