नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून छळामुळे आलेल्या बिगरमुस्लीम लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून, ते तेथेही सहजपणे संमत होईल, अशी खात्री भाजपतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे. हे विधेयक सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास लोकसभेत मंजूर झाले.
हे विधेयक सोमवारी मंजूर होताच, मंगळवारी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याविरोधात आंदोलने झाली. बाहेरील देशांतून येणाऱ्या या लोकांमुळे आमची संस्कृती नामशेष होईल, अशी भीती ईशान्येकडील लोकांना वाटत आहे. या सर्व राज्यांत आदिवासींची संख्या मोठी आहे.
लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणाºया शिवसेनेने भूमिका बदलली असून, राज्यसभेत हा पक्ष विरोध करेल, असे दिसते. नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त)नेही लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देताच, त्या पक्षात नाराजीचा सूर उमटला. त्यामुळे तोही पक्ष विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करेल, अशी चर्चा आहे. तसे झाल्यास भाजप व जनता दल (संयुक्त) यांच्यात दुरावा निर्माण होऊ शकेल. शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसनेही नाराजी व्यक्त केली.
सध्या २३८ सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्षांचे कितीही सदस्य असले तरी विधेयकाच्या बाजूने किमान १२३ मते पडतील आणि ते संमत होईल, असे भाजप नेते सांगत आहेत. भाजपचे राज्यसभेत ८३ सदस्य असून, अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), अकाली दल तसेच राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य मिळून ही संख्या १२४ हून अधिक होईल आणि ती १३0 पर्यंतही जाईल, असा भाजपचा दावाआहे.
काँग्रेस व मित्रपक्ष तसेच आप व वायएसआर काँग्रेस व काही अन्य मिळून ११२ सदस्य असल्याचे आता दिसत आहे. शिवसेना व जनता दल (संयुक्त)ने भूमिका बदलल्यास विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता आहे.
...तर होईल अडचणशिवसेना व जनता दल (संयुक्त) यांचे राज्यसभेत प्रत्येकी तीन सदस्य आहेत. त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केल्यास विधेयक संमत होण्यात अडचणी येऊ शकतील, अशी चर्चा आहे. भाजपचे नेते मात्र हे विधेयक सहज संमत होईल, असा दावा करीत आहेत.