गेला आठवडाभर देशातील विविध राज्यांमध्ये आंदोलनाचं लोण पसरताना दिसतंय. ईशान्य भारतात या वादाची ठिणगी पडली आणि आता दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हजारो नागरिकांचे मोर्चे निघत आहेत, विद्यार्थी आक्रमक होत आहेत, अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागत आहे. त्याचं कारण ठरला आहे, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलेला सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट (CAA). मात्र हा कायदा नेमका काय आहे. त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत आणि त्यांच्या देशातील नागरिकांवर नेमका काय परिणाम होणार आहे. याबाबत अनेकांना योग्य माहिती नाही आहे. जाणून घेऊया Citizenship Amendment Act (CAA) अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा नेमका काय आहे ते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक नुकतेच संदसेत संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे भारतालगतच्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये असलेल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत काय आहे भाजपाचे म्हणणे? मुस्लिमबहूल असलेल्या या देशांमध्ये धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशांमधून पलायन करावे लागत आहे, त्यांना भारतात आश्रय आणि नागरिकत्व मिळेल, असा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
- ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरीत झालेले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याक भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरतील.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्याबाबतच्या अटी काहीशा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे वास्तव्य करणे आवश्यक होते. मात्र आता ही अट शिथील करून सहा वर्षांवर आणण्यात आली आहे.
- यापूर्वी भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते. त्यांना मायदेशी पाठवण्याची तसेच ताब्यात घेण्याची तरतूद होती. मात्र नव्या कायद्यामुळे अशा बेकायदेशीर स्थलांतराच्या आरोपांमधून संबंधितांची सुटका होणार आहे.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ संमत होण्यापूर्वी भारतात नागरिकत्व कायदा १९५५ अस्तित्वात होता. मात्र आता त्या कायद्यात मोठे फेरबदल करून नवा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये भारताच्या नागरिकत्वाबाबत अटीची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 मध्ये दुरुस्ती झाली होती.
या राज्यांना देण्यात आली आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून विशेष सवलत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा देशभरात लागू झाला आहे. मात्र आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच मणिपूरलाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधून सवलत देण्यात आली आहे.