“...तर विजय शाह यांची पक्षातून कायमची हकालपट्टी केली असती”; मित्रपक्षाचा भाजपाला घरचा अहेर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 20, 2025 10:29 IST2025-05-20T10:26:53+5:302025-05-20T10:29:26+5:30
Operation Sindoor: विजय शाह यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली जात नसल्याबाबत विरोधक भाजपावर जोरदार टीका करत आहेत.

“...तर विजय शाह यांची पक्षातून कायमची हकालपट्टी केली असती”; मित्रपक्षाचा भाजपाला घरचा अहेर
Operation Sindoor: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक कठोर पावले उचलली आहेत. तसेच या निर्णयांवर भारत ठाम असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवत भारत काय करू शकतो, याची एक चुणूक पाकिस्तानसह जगाला दाखवण्यात आली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्थगित केले आहे, संपलेले नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. यातच मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत मंत्री शाह यांना फटकारले आहे. यावरून आता एका मित्रपक्षाने भाजपाला घरचा अहेर दिला आहे.
कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे मध्य प्रदेशचे मंत्री विजय शहा यांची सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. तुम्ही एक जबाबदार नागरिक असून तुमचे विधान संपूर्ण देशासाठी लाजीरवाणे आहे, असे सांगत न्यायालयाने त्यांचा माफीनामा फेटाळून लावला. आता माफी मागणे हे नक्राश्रू आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले व चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले. यावरून आता केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी भाजपाला अप्रत्यक्षरित्या खोचक टोला लगावला आहे.
...तर विजय शाह यांची पक्षातून कायमची हकालपट्टी केली असती
कर्नल कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे विजय शाह आमच्या पक्षात असते, तर त्यांची पक्षातून कायमची हकालपट्टी केली असती, या शब्दांत चिराग पासवान यांनी संताप व्यक्त केला. आम्हाला आमच्या जवानांचा अभिमान आहे. जो कोणी त्यांची तुलना दहशतवाद्यांशी करतो तो निषेधास पात्र आहे, सांगत मित्रपक्षाच्या नेत्यांनी भाजपाला घरचा अहेर दिला.
दरम्यान, मंत्री विजय शाह यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत सध्या तरी त्यांची अटक स्थगित राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचे राजकारण होण्याच्या शक्यतेमुळे हस्तक्षेप अर्जांना परवानगी देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ मे रोजी होणार आहे.