Maratha Reservation : केंद्राची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली

मराठा आरक्षणाचे केंद्र सरकारलाच अधिकार

ठळक मुद्देआम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे अशी भूमिका मांडणारी केंद्र सरकारने केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. सामाजिक आणि आर्थिकृदृष्ट्या मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहेत ही आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

राज्यघटनेमध्ये १०२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ३३८ बी या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. हे कलम राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे स्वरूप, कार्य व अधिकारांशी संबंधित आहे. तसेच ३४२ अ हे कलम एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून घोषित करण्याबाबत राष्ट्रपतींना जे अधिकार आहेत त्याचे विवेचन करते. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा अशी याचिका केंद्राने दाखल केली होती.

पुन्हा तीच भूमिका

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी रद्द केला होता. राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये हेच सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. आता केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा तिच भूमिका 
घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेली फेरविचार याचिका नाकारलेली आहे. याचा अर्थ असा की आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचे लोकसभेचे अधिवेशन आहे तसेच राज्य सरकारचे देखील अधिवेशन आहे, यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या ‘रिव्ह्यू पिटीशन’चा निर्णय अद्याप बाकी आहे. यामध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे हा निर्णय अपेक्षित आहे. 
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते

आम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही 
nही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या फेरविचार याचिकेमधील मुद्द्यांत आम्हाला फार काही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे. 
nमराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील फेरविचार याचिकेची खुली सुनावणी व्हावी ही केंद्र सरकारने केलेली मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. गुरुवारचा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. या याचिकेची खंडपीठाने त्यांच्या चेंबरमध्ये २८ जूनपासून सुनावणी घेतली.