मुंबई : केरळ व जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम कसा यशस्वी केला, याची माहिती घेऊन केंद्र सरकारने योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले. केरळ आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतल्यानंतरही केंद्र सरकार हा कार्यक्रम का राबवू शकत नाही, हे आम्हाला समजत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एका ज्येष्ठ राजकारणी व्यक्तीचे त्यांच्या घरी जाऊन कोणी लसीकरण केले, असा सवाल राज्य सरकार व मुंबई पालिकेला केला होता. त्यावर पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी पालिकेने ही लस दिली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी वकील गीता शास्त्री यांच्याकडे संबंधित राजकारणी व्यक्तीला घरी जाऊन कोणी लस दिली, याबाबत चौकशी केली. त्यावर शास्त्री यांनी याबाबत सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाकडून एक आठवड्याची मुदत मागितली.यासाठी एक आठवड्याची मुदत, हे चिंताजनक आहे. एक जुनी म्हण आहे ‘तुम्ही आम्हाला माणूस दाखवा मग मी तुम्हाला नियम दाखवतो’, असे न्यायालयाने म्हटले.
ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील असलेल्या धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे.केरळ व जम्मू-काश्मीर या दोन राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण कसे केले, ते यशस्वी झाले आहेत का? केरळ आणि जम्मू-काश्मीरच्या पॅटर्नवर केंद्र सरकारचे काय म्हणणे आहे? केंद्र सरकारची घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यामध्ये काय समस्या आहे, हे आम्हाला समजत नाही. तुम्ही (केंद्र सरकार) या दोन राज्यांशी का चर्चा करत नाही? जर तुम्हाला पटले तर अन्य राज्यांनाही ही मोहीम सुरू करण्यास सांगा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
मुंबई पालिकेच्या कामाचे पुन्हा एकदा कौतुकन्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या कामाचे पुन्हा एकदा कौतुक केले. महामारीच्या काळात पालिकेने खूप चांगले काम केले. पण आम्हाला हे कळत नाही की, पालिका घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास मागेपुढे का करत आहे? यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले की, पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची तयारी दर्शवली आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारला कळवले आहे आणि तशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची विनंतीही केली आहे. त्यावर न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना याबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून यासंदर्भात सूचना घेण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली.