आखाती युद्धामुळे केंद्र सरकारचं खबरदारीचं पाऊल; देशात ESMA लागू, काय आहे हा कायदा?

विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारशिवाय राज्य सरकारही त्यांच्या अधिकारात एस्मा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

नवी दिल्ली - अमेरिका इराणयुद्धामुळे आखाती देशांमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) १९६८ संपूर्ण देशात लागू केला आहे. कुठल्याही अडथळ्याशिवाय घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू राहण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले. सरकारने रिफायनरी कंपन्या, पेट्रोलियम कंपन्यांना निर्देश देत त्यांना LPG चे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कंपन्यांनी हाइड्रोकार्बन उत्पादन यूनिटला एलपीजी उत्पादनाकडे वळवावे असं कंपन्यांना सांगण्यात आले. देशात ESMA कायदा कुठल्याही परिस्थितीत लागू केला जातो हे जाणून घेऊया..

ESMA कायदा काय आहे?

Essential Services Maintenance Act (ESMA) हा कायदा १९६८ साली भारताच्या संसदेत पारित करण्यात आला होता. ESMA हा भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती सूचीच्या यादी ३३ अंतर्गत एक कायदा आहे. त्याचा उद्देश अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे. 

ESMA कायद्यात कोणत्या सेवांचा समावेश?

ESMA कायद्यातंर्गत सार्वजनिक परिवहन म्हणजे बस सेवा, डॉक्टर आणि हॉस्पिटलशी निगडित आरोग्य सेवा यांचा समावेश होतो. एस्मा कायदा लागू नसेल तर सर्वसामान्यांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.  अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात यासाठी हा कायदा लागू केला जातो. ज्यात सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, पाणी पुरवठा आणि इतर सेवांबाबतही आवश्यक आहे. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज आणि इतर उत्पादनाच्या मागणी आणि पुरवठाही यात समावेश आहे. सोबतच बँकिंगशी निगडित सेवाही या कायद्यात येतात. 

राज्य सरकारही एस्मा लागू करू शकते?

विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारशिवाय राज्य सरकारही त्यांच्या अधिकारात एस्मा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. प्रत्येक राज्याचा आपला वेगळा एस्मा कायदा आहे. जर संपाच्या स्वरूपामुळे फक्त एक किंवा अधिक राज्यांमध्येच व्यत्यय येत असेल तर राज्ये त्याचा अवलंब करू शकतात. देशभरात विशेषतः रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्यास केंद्र सरकार ESMA १९६८ चा कायदा लागू करू शकते. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी जर संपामुळे काम करण्यास नकार देत असतील तर त्यांना रोखण्यासाठी एस्मा कायदा लागू केला जातो. कर्मचारी बंद अथवा कर्फ्यूचा बहाणा सांगून कामावर दांडी मारू शकत नाही. संपामुळे लोकांच्या सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता असताच सरकार एस्मा कायदा लागू करते. जो या कायद्याचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते. विना वॉरंटही अटक करण्याचे अधिकार आहेत. संपातील कर्मचाऱ्यांना कारावासही होऊ शकतो. 

ESMA कायदा कधीपर्यंत लागू असतो?

ESMA कायदा कमाल ६ महिन्यापर्यंत लागू केला जाऊ शकतो. हा कायदा लागू असताना जर कुणी कर्मचारी संपावर जात असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते. ESMA कायदा हे असं शस्त्र आहे ज्याच्या मदतीने सरकार कामगारांच्या मनाप्रमाणे होणाऱ्या संपाला दडपू शकते, विशेषतः संपांवर बंदी घालणे आणि कामगार नेत्यांना वॉरंटशिवाय अटक करणे. ESMA लागू झाल्यानंतर संपात सहभागी होणारा कोणताही कामगार बेकायदेशीर आणि दंडनीय मानला जातो.

दरम्यान, हा कायदा सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि व्यापार नियंत्रित करण्याचे अधिकार देतो. त्याचा उद्देश सार्वजनिक हितासाठी वाजवी किमतीत उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखणे आहे. आवश्यक वस्तूंच्या यादीमध्ये औषधे, खते, अन्नपदार्थ, खाद्यतेल, कापसाचे धागे, पेट्रोलियम आणि त्याचे उत्पादने, कच्चे ताग आणि त्यापासून बनवलेले कापड, विविध प्रकारचे बियाणे (फळे, भाज्या आणि पशुखाद्य) यांचा समावेश आहे.