केंद्रीय कर्मचार्‍यांना यावर्षी दोनदा द्यावे लागेल संपत्तीचे विवरण नियम बंधनकारक : लोकपाल कायद्याचा परिणाम

नवी दिल्ली : लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी पाहता सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांना यावर्षी आपली संपत्ती आणि त्यावरील कर्जासंबंधी विवरण (प्रॉपर्टी रिटर्न्स) दोनदा सादर करावे लागेल.
१ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत असलेल्या संपत्तीचे पहिले विवरण यावर्षी ३० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचा आदेश कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जारी केला आहे. या कायद्यानुसार यावर्षी ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणार्‍या आर्थिक वर्षासाठीचे दुसरे वार्षिक विवरण यावर्षी ३१ जुलैपूर्वी सादर करणे बंधनकारक राहील. लोकपाल कायद्यानुसार सादर केल्या जाणार्‍या प्रतिज्ञापत्राव्यतिरिक्त कर्मचार्‍यांना सध्या सेवा नियमानुसार स्थावर मालमत्तेसंबंधी विवरण (आयपीआर) द्यावे लागणार आहे. डीओपीटीने सर्व कर्मचार्‍यांना आयपीआर देणे बंधनकारक केले आहे. केंद्रीय मुलकी सेवा कायदा १९६४ नुसार सध्याच्या सेवा नियमानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ संपणार्‍या वर्षाचे वार्षिक आयपीआर ३१ जानेवारी २०१५ पूर्वी सादर करावे लागेल. सर्व कर्मचार्‍यांनी आयपीआर तसेच लोकपाल कायद्यानुसार विवरण भरावे, असे सचिवालयाने सर्व मंत्रालय आणि विभागांना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
----------------
ऑनलाईन सुविधा
आयएएस अधिकार्‍यांसाठी ऑनलाईन संपत्तीचे विवरण भरण्याची सुविधा एनआयसीने विकसित केली असून डीओपीटीने त्याबात आदेश जारी केला आहे. ग्रुप ए, बी, सी श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना नव्या नियमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. चालू आर्थिक वर्षात विवरण भरण्याची अंतिम तारीख १५ सप्टेंबर २०१४ ही होती. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत आणि आता ३० एप्रिल २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.