व्यापाराचा पैसा अतिरेक्यांना?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दोन व्यापार केंद्रे हवाला व्यवहारातून दहशतवादी गटांना पैसा पुरवत आहेत का याची चौकशी एनआयए करीत आहे.

हरिष गुप्ता / नवी दिल्लीभारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दोन व्यापार केंद्रे हवाला व्यवहारातून दहशतवादी गटांना पैसा पुरवत आहेत का याची चौकशी एनआयए करीत आहे. एनआयएने नुकतेच काश्मीर आणि दिल्लीतून ३५० पेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांकडील दप्तर (रेकॉर्डस) जप्त केले. मालाच्या अदलाबदलीच्या नावाखाली काश्मीरमधील तसेच इतर भागांतील दहशतवादी आणि फुटीरवाद्यांच्या कारवायांना पैसा पुरविण्यासाठी वापरण्यात आला आहे का या चौकशीसाठी हे दप्तर जप्त करण्यात आले.एनआयएच्या गुप्त शाखेने गोपनीय माहितीनंतर उरी आणि पूंछमध्ये या महिन्याच्या सुरवातीला मालाच्या अदलाबदली केंद्रांवर छापे मारले. या अदलाबदलीच्या व्यापारात मालाची किमत प्रत्यक्षापेक्षा वेगळी दाखवली गेली. उरी आणि पूंछ केंद्रांतील व्यापाऱ्यांनी ३०० कोटी रुपयांचा बेसुमार नफा कमावला आणि तो दहशतवादी आणि फुटीरवाद्यांना दिला गेला, असा एनआयएचा अंदाज आहे.पाकिस्तानी व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या भारतीय भागीदार व्यापाऱ्यांना माल स्वस्तात विकला. हा व्यापार रोखविरहीत असून मालाच्या बदल्यात मालच दिला व घेतला जातो. त्यामुळे एकमेकांत ठरवून किमत ठरवली जाते. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये व्यापाऱ्यांना एकदा माल मिळाला की ते तो माल दिल्ली, जम्मू आणि पंजाबमधील घाऊक व्यापाऱ्यांना विकला जातो. हा माल व्यापाऱ्यांना त्याच्या किमतीच्या ४० टक्क्यांनी विकला जातो तर उर्वरीत रक्कम रोखीने दिली जाते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अदलाबदलीचा हा व्यापार डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीत आॅक्टोबर २००८ मध्ये विशेष कराराने सुरू झाला. उरी आणि पूंछ येथे नियंत्रण रेषेवर या दोन भागातील व्यापाऱ्यांसाठी दोन केंद्रे उघडण्यात आली. करारानुसार या व्यापारात रोख असणार नाही व दोन देशांतील व्यापार आणि मालाच्या अदलाबदलीसाठी फक्त २१ वस्तूच निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मालाचा भाव व्यापाऱ्यांकडून ठरवला जाणार होता.उरी आणि पूंछ, दिल्ली आणि इतर भागांतील घाऊक बाजारांतून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची आणि छाननी एनआयएची गुप्त शाखा आता करीत आहे. उरी आणि पूंछ येथील व्यापाऱ्यांनी व्यवहारांतून अतिरिक्त ३०० कोटी रुपये कमावले असून हा पैसा फुटीरवाद्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असे एनआयएने लक्षात आणून दिले आहे. जम्मू आणि काश्मीर सरकारमधील काही नोकरशहा आणि खोऱ्यातील राजकीय नेते या व्यवहारांमागे आहेत का आणि त्या पैशांचे लाभार्थी बनले आहेत का याचाही एनआयए शोध घेत आहे.