budget 2021 : बांधकाम क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून टाेलेजंग अपेक्षा

budget 2021 : बांधकाम, घरबांधणी अथवा रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोविड-१९ व लॉकडाऊनचा जबर फटका बसला आहे. रोजगार प्रदान करण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानी असलेल्या या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारच्या साह्याची मोठी गरज असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

नवी दिल्ली : बांधकाम, घरबांधणी अथवा रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोविड-१९ व लॉकडाऊनचा जबर फटका बसला आहे. रोजगार प्रदान करण्याच्या बाबतीत तिसऱ्या स्थानी असलेल्या या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारच्या साह्याची मोठी गरज असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राला काय अपेक्षा आहेत... 

‘नोब्रोकर डॉट कॉम’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ८४ टक्के इच्छुक घर खरेदीदार ‘प्रवेशपात्र’ (रेडी-टू-मूव्ह) घरांना प्राधान्य देत आहेत. जीएसटीतील कपात अथवा इनपूट टॅक्स क्रेडिटची सवलत दिल्यास घरांच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल व त्यातून मागणी वाढेल. 

८० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांची मागणी वाढलेली असताना स्वस्त घरांच्या मागणीला खीळ बसलेली असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे किफायतशीर घरांना प्रोत्साहन लाभ देणे आवश्यक आहे. अडकलेल्या प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेला निधी येत्या वित्त वर्षातही सुरू ठेवायला हवा. किफायतशीर घरांची मर्यादा ४५ लाखांवरून ७५ लाख रुपये करण्यात यावी. 

भाड्याने घरे देण्या-घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी घर भाडे भाडेभत्त्यात वाढ करायला हवी. गृह सोसायट्यांच्या देखभाल योगदानावर लावण्यात येणारा जीएसटी रद्द करून सोसायट्यांत राहणे किफायतशीर करण्यात यावे. 

८० ईईए अन्वये गृहकर्जावरील व्याज वजावटीची मुदत मार्च २०२१ च्या पुढे वाढविण्यात यावी. २४ (बी) अन्वये मिळणारी मिळणारी व्याज वजावटीची सवलत २ लाखांवरून १० लाख करण्यात यावी. 

२०३० पर्यंत देशाला २५ दशलक्ष घरांची गरज लागणार आहे. घरांच्या विविध समस्यांवर मात करण्यासाठी आदर्श भाडे कायदा आणण्यात यावा. घरभाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर करसवलत देण्यात यावी.x