नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण विभागासाठी तब्बल ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशात मार्च २०२१पर्यंत १५० उच्च शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण देणारे पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे.राष्ट्रीय पोलीस विश्वविद्यालय आणि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
पीपीपी मॉडलवर मेडिकल कॉलेज उघडण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी एफडीआयचा (थेट परदेशी गुंतवणूक) अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी रुग्णालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून २० टक्के निधी मिळणार आहे.
परदेशात शिक्षक, नर्स आणि चिकित्सा सहायकांची मागणी वाढत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यविकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कौशल्यविकास मंत्रालय व्यावसायिक संस्थांसोबत यासाठी अभ्यासक्रम तयार करणार आहे. या ठिकाणी विविध देशांतील भाषांचे शिक्षणही दिले जाईल. यासाठी विशेष पॅकेज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.नवीन अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
शिक्षण पदवीच्या स्तरावर ऑनलाईन शिक्षण
वंचितांसाठी पदवीच्या स्तरावर ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. देशातील पहिल्या १०० शिक्षणसंस्थांमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्यांना या कार्यक्रमाचा फायदा होईल.
परदेशी शिक्षण, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रमस्टडी इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत इंड-सॅटच्या आशिया आणि आफ्रिकेतील संचालनासाठी घोषणा केलेली आहे. क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगासाठी आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच, राष्ट्रीय भरती एजन्सीची स्थापन केली जाईल.
वैद्यकीय शिक्षणच पीपीपी मॉडेलवर मेडिकल कॉलेज
डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयासोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयही उभारण्यात येणार आहे. यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) घेण्यात येईल.