नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील शेतशिवार अधिक संपन्न बनविण्यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. सेंद्रिय खतांवर भर, सौरपंप, शेतीत गुंतवणूक, जैविक शेती, झिरो बजेट यांवर भर देतानाच शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल बाजारात जाईपर्यंत टिकला पाहिजे यासाठी ‘किसान रेल’ची घोषणा केली.
विशेष म्हणजे कृषी, ग्रामीण विकास आणि जलसिंचनासाठी अर्थमंत्र्यांनी दोन लाख ८३ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. यामध्ये कृषी आणि जलसिंचनसाठी १ लाख ६० हजार कोटी, तर १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गत अर्थसंकल्पात दोन लाख ७६ हजार ३८० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामुळे यंदा यामध्ये अवघ्या दहा हजार कोटी रुपयांचीच वाढ केली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देत अर्थमंत्र्यांनी शेतीला स्पर्धात्मक बनवीत शेतकऱ्याचे उत्पन्न निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
देशातील शेतीक्षेत्र सौरऊर्जेशी सलग्न करण्यावर सरकारने भर दिला असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभाची योजना जाहीर केली आहे. ‘पीएम कुसुम योजनें’तर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील उपकरणे दिली जाणार आहेत, तर १५ लाख शेतकऱ्यांच्या ग्रीडपंपांना सौरऊर्जेशी जोडले जाईल. शेतकरी आपल्या जमिनीमध्ये सौरऊर्जेद्वारे विजेचे उत्पादन घेऊन पैसे कमवू शकणार आहे. तर दुसरीकडे देशभरात शेतकऱ्यांच्या मालासाठी शीतगृहांची साखळी तयार केली जाणार आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गतवर्षी ती ५४ हजार ३७० कोटी रुपये होती. काही राज्यांनी या योजनेत अडथळे आणल्यामुळे ही तरतूद २७.५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.या योजनेमधून शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये दिले जातात. सरकारने आतापर्यंत आठ कोटींपेक्षा अधिक शेतकºयांना या योजनेचा लाभ दिला आहे.
- शेतकऱ्यांना १५ लाख ६९५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले जाणार. पीक विमा योजनेत ६.११ लाख कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देणार.
- कृषिपट्टे, भाडेतत्त्वावरील जमीन कायद्याची (आधुनिक शेतजमीन कायदा) अंमजबजावणी राज्यांमध्ये लागू करणार.
- ‘पीएम कुसुम योजने’चा विस्तार केला जाणार असून, या योजनेंतर्गत २० लाख शेतकऱ्यांना सोलरपंप दिले जाणार आहेत. याशिवाय १५ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप दिले जाणार असून, ते ग्रीडशी संलग्न असणार आहेत.
- देशातील १०० दुष्काळी जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठी योजना राबविणार.
- जमिनीच्या सुपीकता वाढविण्यासाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न.
- देशात नवीन कोल्ड स्टोअरेज आणि गोदामे बांधणार. यासाठी पीपीपी मॉडेलचा (सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी) वापर करणार.
- महिला शेतकऱ्यांसाठी धान्य लक्ष्मी योजना. ही योजना बियाणे योजनेशी जोडले जाणार आहे.
- दूध, मासे आणि मांस या नाशवंत खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी‘किसान रेल’ सुरू करणार.
- देश-विदेशात कृषीमाल निर्यातीसाठी कृषी उड्डाण योजना सुरू करणार. फळे, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ यांची निर्यात करणे सुलभ आणि सोयीचे होणार.
- व्यापारी पिकांसाठी एक जिल्हा एक पीक योजना राबविणार.
- एकात्मिक शेतीप्रणालीनुसार मधमाशी पालनावर भर दिला जाणार आहे.
- किसान क्रेडिट कार्ड योजनेला २०२१ पर्यंत मुदतवाढ.
- २०२५ पर्यंत दूध उत्पादन दुपटीने वाढवून ते १०८ दशलक्ष मेट्रिक टन करण्याचे उद्दिष्ट.
- २०२२ पर्यंत २०० लाख टन मस्त्योत्पादनाचे लक्ष्य. मत्स्यपालनासाठी सागर मित्र योजनेअंतर्गत मत्स्य उत्पादकांच्या ५०० संघटना स्थापन करणार.
- पंडित दीनदयाळ योजनेतून शेतकºयांना दिली जाणारी मदत वाढविणार. नैसर्गिक शेतीवर भर. ऑनलाईन राष्ट्रीय बाजार मजबूत बनविण्यावर भर देणार.
कच्च्या साखरेचे आयातशुल्क माफ
अर्थिकदृट्या अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र केवळ कच्च्या साखरेच्या आयातीवरील शुल्क माफ करण्यात आले.