Video: 'त्या' ऐतिहासिक चुकीला पंडित नेहरूच जबाबदार; भाजपाकडून व्हिडीओ केला जारी

काश्मीर प्रकरण स्वत: जवाहरलाल नेहरूंनी हाताळले. काश्मीर प्रकरणी यूएन जाण्याची सर्वात मोठी चूक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी केल्याचा दावा भाजपाने केला आहे.

नवी दिल्ली - भाजपानेकलम 370 हटविण्याला एक महिना पूर्ण झाल्याच्या मुहुर्तावर एक शॉर्ट फिल्म प्रकाशित केली आहे. पक्षाचे कार्याध्यक्ष जे.पी नड्डा यांनी बुधवारी हा लघुपट प्रसिद्ध केला. ज्यात जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याचा निर्णय आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशाचं विभाजन याचा उल्लेख केला आहे. 

हा व्हिडीओ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे लाल किल्ल्यावरील भाषणाने सुरू होतो. तर व्हिडीओचा शेवटची मोदींच्या भाषणाने केला जातो. 11 मिनिटाच्या या व्हिडीओत देशातील पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. काश्मीरमधील स्थितीसाठी नेहरूंना दोषी ठरवत त्यांची ऐतिहासिक चूक यासाठी जबाबदार आहे असं सांगितलं जातं. व्हिडीओनुसार त्यावेळी कलम 370 वरुन बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. 

एक ऐतिहासिक भूल की वजह से 70 साल तक जम्मू-कश्मीर की धरा रक्तिम होती रही।

लाखों नागरिक अपने अधिकारों से वंचित रहे, बच्चों को पत्थर थमाए जाते रहे।

मोदी सरकार के दृ़ढ़ निश्चय से अब भारत में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान का प्रावधान हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।

एक लघु फिल्म। pic.twitter.com/2KTqZpUF7L

— BJP (@BJP4India) September 4, 2019

भाजपाचं म्हणणं आहे की, त्याकाळी 562 संस्थांना सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी शांततापूर्ण भारतात विलीन केलं होतं. मात्र काश्मीर प्रकरण स्वत: जवाहरलाल नेहरूंनी हाताळले. काश्मीर प्रकरणी यूएन जाण्याची सर्वात मोठी चूक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी केल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. तसेच राज्याला विशेष दर्जा देऊन दुसरी चूक केली. या निर्णयाला तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनीही विरोध केला होता. 

व्हिडीओनुसार त्याकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरूंना सांगितले होते की, कलम 370 हा देशाचा विश्वासघात आहे. याचा मसुदा बनविण्यासाठी त्यांनी विरोध केला होता. या शॉर्ट फिल्ममध्ये अमित शहा यांनी संसदेत कलम 370 हटविण्याचा निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

केंद्रातील मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला असून, तिथे विधानसभेची स्थापन करण्यात आलेली नाही. लडाखच्या लोकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, अशी मागणी केली होती. 

राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. अशा पद्धतीने विधेयक का मांडले गेले याबाबत आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माहिती दिली होती.  लोकसभेत आधी विधेयक मांडले असते तर राज्यसभेत त्यावर मोठा गोंधळ होण्याची भीती होती. त्यामुळे ते आधी राज्यसभेत मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अमित शहा यांनी दिली आहे.