'हा तर मुल्ला मौलवीचा नमाजवाद...', वक्फ कायद्यावरुन सुधांशू त्रिवेदींचा INDIA आघाडीवर निशाणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 30, 2025 15:33 IST2025-06-30T15:33:13+5:302025-06-30T15:33:51+5:30
BJP MP Sudhanshu Trivedi: 'काँग्रेस सरकारने शरियाला संविधानापेक्षा वर ठेवले. ते मागास दलित, वंचित आणि शोषितांचे आरक्षण खाऊ इच्छितात.'

'हा तर मुल्ला मौलवीचा नमाजवाद...', वक्फ कायद्यावरुन सुधांशू त्रिवेदींचा INDIA आघाडीवर निशाणा
BJP MP Sudhanshu Trivedi: भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी वक्फच्या मुद्द्यावरुन इंडिया आघाडीवर निशाणा साधला. राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्या वक्फ सुधारणा कायद्यावरील टीकेला उत्तर देताना त्रिवेदी म्हणाले, 'बाबासाहेबांच्या संविधानाची खिल्ली उडवली जात आहे. हाच राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश यांचा समाजवाद होता का? भाजप आणि जेडीयू समाजवादाच्या बाजूने उभे आहेत. तर, आरजेडी आणि सपा सारखेपक्ष नमाजवादाच्या बाजूने उभे आहेत. त्यांचे सरकार आले तर ते शरिया लागू करतील. हे लोक दहशतवाद्यांना संरक्षण देणारे आहेत.'
हा मुल्ला मौलवींचा नमाजवाद
सुधांशू त्रिवेदी पुढे म्हणतात, 'काँग्रेस सरकारने शरियाला संविधानापेक्षा वर ठेवले होते. याद्वारे ते मागास दलित, वंचित आणि शोषितांचे आरक्षण खाऊ इच्छितात. एएमयू, जामियामध्ये एससी एसटी ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू करुन एससी, एसटी, ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. हे पक्ष मागच्या दाराने आरक्षण तोडण्याचे काम करत आहेत. बंगालमध्ये मुस्लिम जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. कर्नाटकातही मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण दिले जात आहे. हा मुल्ला मौलवींचा नमाजवाद आहे,' अशी बोचरी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
LIVE: BJP National Spokesperson Dr. @SudhanshuTrived addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/MSMwkmI2Rj
— BJP (@BJP4India) June 30, 2025
वक्फबद्दल तेजस्वी यादव यांना प्रश्न
ते पुढे म्हणतात, 'तेजस्वी यादव यांनी लालूजींचे संसदेतील विधान पहावे. वक्फच्या जमिनीवर किती रुग्णालये, महाविद्यालये, संस्था आहेत ते सांगा. कोण अल्पसंख्याक आहे, हे ते तराजूत मोजतात. वक्फ बोर्डाने यमुना नगरमधील गुरुद्वारावर दावा केला होता, तेव्हा कोणीही काहीही बोलते नाही. वक्फ दुरुस्ती कायदा आता संसदेने आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेला कायदा आहे, तर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांना संसदेबद्दल किंवा न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर नाही.