चंदिगड - संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावती' सिनेमाला तीव्र विरोध दर्शवणारे भाजपाचे नेते सूरज पाल अमू यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सूरज पाल अमू हे हरियाणातील भाजपाचे मीडिया प्रमुख संयोजक होते. पद्मावती सिनेमा वाद प्रकरणी मंगळवारी (28 नोव्हेंबर) सूरज पाल अम्मू यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनाही इशारा दिला होता.
''मुख्यमंत्र्यांनी राजपूत करणी सेनेला भेटण्यासाठी वेळ दिली. मात्र बैठकीपूर्वीच मुख्यमंत्री निघून गेले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची भेट का घेतली नाही, राजपूत करणी सेनेतील सदस्य राजस्थानहून केवळ मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याठी येथे आले होते. आम्हाला पक्षातून काढायचे असल्यास तुम्ही काढू शकता, मात्र अशा प्रकारे आमचा अपमान करू नका.'', असे म्हणत सूरज पाल अमू यांनी आपला संताप व्यक्त केला होता. यानंतर बुधवारी (29 नोव्हेंबर) त्यांनी आपल्या पदाची राजीनामा दिला.
काय आहे नेमके प्रकरण ?हरियाणामधील भाजपाचे मीडिया प्रमुख संयोजक सूरज पाल अमू यांनी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि संजय लीला भन्साळी यांचं शीर कापून आणणा-याला 10 कोटी रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. याचवेळी त्यांनी सिनेमात अल्लाऊद्दीन खिलजीची भूमिका करणा-या रणवीर सिंहचे पाय तोडण्याचीही धमकी दिली आहे. 'आम्हाला कायदा घातात घ्यायचा नाहीये. पण जर कुणी आमच्या बहिणी आणि मुलींकडे नजर उचलून पाहिलं तर त्याला शिक्षा करण्यात येणार', असं सूरजपाल अम्मू म्हणाले होते.
यावेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याकडे धमकी देणा-यांविरोधात कारवाई करण्याचीही मागणी केली होती. 'दीपिकाला धमकी देणा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी मी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. दीपिकाने दिग्दर्शकाने सांगितल्याप्रमाणे सिनेमात फक्त मुख्य भूमिका निभावली आहे. असहिष्णुतेची संस्कृती आणि द्वेष जो भाजपाकडून पसरवला जात आहे त्याचा मी निषेध करतो. कर्नाटक दीपिकाच्या बाजूने उभं आहे', अशी प्रतिक्रिया सिद्धरमय्या यांनी दिली होती.
'पद्मावती'वरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या मंत्री- मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं दरम्यान, पद्मावती सिनेमावरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या उच्च पदावरील अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (28 नोव्हेंबर )चांगलंच फटकारलं. सेन्सॉर बोर्ड जोपर्यंत सिनेमाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्रस्त वक्तव्यं करणं टाळलं पाहिजे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' सिनेमा भारताबाहेर प्रदर्शित करण्यावर बंदी आणण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
सिनेमासंबंधी सेन्सॉर बोर्ड अंतिम निर्णय घेईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. न्यायालयाने सांगितलं की, 'जेथे सिनेमावरुन अद्याप सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही आणि प्रकरण अद्याप सेन्सॉर बोर्डाकडेच आहे, तिथे उच्च पदावरील व्यक्ती सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं गेलं नाही पाहिजेअसं कसं म्हणू शकतात', अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.