आमदार, खासदारांना परत बोलाविण्यासाठी विधेयक

खासदाराची कामगिरी समाधानकारक नसेल, परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणारा कायदा करण्यासाठी एक खासगी विधेयक भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांनी लोकसभेत मांडले

नवी दिल्ली : निवडणुकीत निवडून दिलेल्या आमदार वा खासदाराची कामगिरी समाधानकारक नसेल, तो आपले कर्तव्य पार पाडत नसेल किंवा त्याने काही दुष्कृत्ये केली असतील तर त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना देणारा कायदा करण्यासाठी एक खासगी विधेयक भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांनी लोकसभेत मांडले आहे.
लोकशाही अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी असा कायदा करण्याची मागणी अनेकांनी फार पूर्वीपासून केली आहे. मात्र लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. कायदा दुरुस्ती करून तशी तरतूद करण्यासाठी वरुण गांधींचे हे विधेयक आहे. मात्र यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या मतदानात संबंधित मतदारसंघातील किमान ७५ टक्के मतदारांनी निवडलेला लोकप्रतिनिधी परत बोलावण्याच्या बाजूने मत दिले तरच त्या लोकप्रतिनिधीला पदावरून हटविता येईल, असे या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या विधेयकामगी भूमिका स्पष्ट करताना वरुण गांधी म्हणाले की, जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग करून पाहिला गेला आहे. लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडून देण्याचा हक्क असेल तर निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला पायउतार करण्याचा अधिकारही त्यांना असायला हवा हे तर्काला धरून व न्यायाचे आहे.
अशा प्रकारची अनेक खासगी विधेयके संसदेत शुक्रवारी त्यासाठी राखून ठेवलेल्या खास वेळेत सदस्यांकडून मांडली जातात. ती कधी मंजूर होत नाहीत. विषय खूपच गंभीर व तात्कालिक दखल घेण्यासारखा असेल तर सरकार त्यासाठी स्वत: विधेयक आणण्याचे आश्वासन देते व खासगी विधेयक बहुधा मागे घेतले जाते. परंतु या निमित्ताने संबंधित विषय चर्चेत येतो, हे मात्र नक्की. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>प्रतिनिधी माघारीची प्रक्रिया
खासदार वरुण गांधी यांच्या या विधेयकात निर्वाचित लोकप्रतिनिधी माघारी बोलाविण्याची जी प्रक्रिया सुचविली आहे, ती थोडक्यात अशी :
प्रतिनिधी माघारी बोलाविण्यासाठी संबंधित मतदारसंघातील एकूण मतदारांपैकी किमान २५ टक्के मतदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा अर्ज लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडे करायचा.अध़्यक्षांनी आपल्या पातळीवर शहानिशा करून तो निवडणूक आयोगाकडे पाठवायचा.निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या पडताळून पाहून अर्जाच्या सत्यतेची पडताळणी करायची.अर्ज ठाकठिक असेल तर त्यावर आयोगाने मतदारसंघात किमान १० ठिकाणी मतदान आयोदित करायचे.या मतदानात मतदारसंघातील किमान ७५ टक्के लोकांनी माघारीच्या बाजूने कौल दिला तर प्रतिनिधी त्यांना पसंत नाही, असे मानले जाईल.निवडणूक आयोगाने अशा रिकाम्या झालेल्या जागेसाठी नव्याने निवडणूक घ्यायची.आयोगाने या मतदानाचा निकाल जाहीर केल्यावर अध्यक्षांनी संबंधित प्रतिनिधीची सबागृहातील जागा रिकामी झालयचे
जाहीर करायचे.
>राजकारण्यांना उत्तरदायी ठरविण्याच्या पायावरच खरी पारदर्शी लोकशाही उभी राहू शकेल.
- वरुण गांधी, लोकसभा सदस्य, भाजपा