मोदी सरकारचे मोठे निर्णय, जम्मू-काश्मीरमध्येही 10 टक्के आरक्षण लागू, सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2019 05:56 PM2019-07-31T17:56:06+5:302019-07-31T18:01:55+5:30
आता सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या 31 वरुन 34 होणार आहे.
मोदी सरकारचे मोठे निर्णय, जम्मू-काश्मीरमध्येही 10 टक्के आरक्षण लागू, सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ
Next नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात चर्चा सुरु असतानाच आता केंद्र सरकारने या राज्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत देशात लागू करण्यात आलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण आता जम्मू काश्मीरमध्येही लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सामाजिक न्यायअंतर्गत हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. तसेच, जम्मू काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना हे आरक्षण लागू होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना याचा लाभ मिळत नव्हता. परंतू आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनाही या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असेही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
Union Cabinet approves the Jammu&Kashmir Reservation (2nd Amendment) Bill, 2019; it would pave the way of extending the benefit of reservation of up to 10% for “Economically Weaker Sections (EWS)” in educational institutions and public employment alongside existing reservations
— ANI (@ANI) July 31, 2019
याचबरोबर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय यावेळी घेतला आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या 31 वरुन 34 होणार आहे. तसेच, चांद्रयान २ च्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर आता रशियामधील मॉस्को येथे इस्रोचे कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet also approves MoU between ISRO and the Bolivian Space Agency on Cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes. https://t.co/900ol2tW9m
— ANI (@ANI) July 31, 2019
याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेले अनुदान पुढे कायम ठेवत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक प्रकरणात निर्णय घेणाऱ्या मंत्रिमंडळ समितीने फॉस्फेट आणि पोटॅशियम खतांवर मिळणारी सबसिडी 22,875.50 कोटी रुपये एवढी निश्चित केली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचणार आहे. पोषक तत्त्वावर आधारित असलेल्या अनुदान केंद्र सरकारने 2010मध्ये सुरू केले होते.