...म्हणूनच लंडनमध्ये बिनधास्त फिरतोय माल्ल्या; सगळी संपत्ती 'सेफ झोन'मध्ये?

इंग्लंड आणि वेल्समधील विजय माल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश ब्रिटिश हायकोर्टाने ८ मे रोजी दिला होता, पण...

लंडनः भारतातील स्टेट बँकेसह अनेक बँकांचं हजारो कोटींचं कर्ज बुडवून फरार झालेला उद्योगपती विजय माल्ल्याला ब्रिटिश हायकोर्टानं हिसका दिल्यानं खूशीत असलेल्या बँकांना मोठाच झटका बसला आहे. माल्ल्याची एक चलाखी बँकांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.

इंग्लंड आणि वेल्समधील विजय माल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश ब्रिटिश हायकोर्टाने ८ मे रोजी दिला होता. त्याचं कुठलंही घर जप्त करण्याची परवानगी नव्हती, पण घरातील सामान जप्त करता येणार होतं. त्यामुळे भारतातील १३ बँकांना दिलासा मिळाला होता. पण, इंग्लंड आणि वेल्समधील बहुतांश संपत्ती ही माल्ल्याच्या नावावर नसून कौटुंबिक ट्रस्टच्या नावाने असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे बँकांपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. काही गाड्या आणि दागिने सोडल्यास ब्रिटनमध्ये आपली काहीच संपत्ती नसल्याचा दावा माल्ल्यानं नुकताच केला होता. तो खरा ठरल्यानं बँकांचा आनंद क्षणिकच ठरला आहे.

२१ एप्रिल २०१६ रोजी माल्ल्यानं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. विदेशात आपली ११.४ कोटी डॉलर्स - अर्थात ७८२ कोटी रुपये संपत्ती असल्याचं त्यानं जाहीर केलं होतं. त्यात अमेरिकेत राहणाऱ्या पत्नीकडील संपत्तीचा समावेश नव्हता. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करायच्या दोन महिने आधीच माल्ल्यानं सुमारे २७५ कोटी रुपये पत्नी रेखाच्या खात्यात वळवले होते.    

ब्रिटनमधील माल्ल्याची तीनही घरं ट्रस्टशी जोडलेली आहेत. कॉर्नवॉल टेरेस या त्यांच्या लंडनमधील आलिशान बंगल्याची किमत सुमारे १ कोटी पाउंडपेक्षा जास्त आहे. त्यावर ब्रिटीश वर्जिन आइसलँडची कंपनी आरसीव्हीचा मालकी हक्क आहे. आरसीव्हीवर ग्लॅडको प्रॉपर्टीजचा हक्क आहे आणि ग्लॅडको प्रॉपर्टीज ही कंपनी कॉन्टिनेन्टल अॅडमिनिस्ट्रेशन सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या मालकीची आहे. ही कंपनी माल्ल्याच्या ट्रस्टची ट्रस्टी आहे. 

टेविन, लेडीवॉक आणि ब्रॅम्बल लॉज या मालमत्तांची किंमत १.५ कोटी पाउंडच्या घरात आहे. त्यांची मालकीही फॅमिली ट्रस्टची आहे. त्यामुळे आता माल्ल्याच्या नेमक्या कुठल्या मालमत्तेवर जप्ती आणायची असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. माल्ल्याकडे अनेक महागड्या कार आहेत. या कारच्या मेन्टेनन्सवरच तो दरमहा १४ लाख रुपये खर्च करतो. अशा काही गोष्टींवर आता बँकांचं लक्ष आहे. पण, एकूण मालमत्तेपुढे हे सगळं खूपच छोटं असल्यानं माल्ल्या बिनधास्त लंडनमध्ये फिरतोय. आता त्याची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि बँकांना नवी व्यूहरचना करावी लागणार आहे.