‘त्यांना’ निवडणूक लढण्यास बंदी घाला

राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल म्हणून ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या खटल्यात न्यायालयाकडून आरोप निश्चित केले गेले

नवी दिल्ली : राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल म्हणून ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या खटल्यात न्यायालयाकडून आरोप निश्चित केले गेले आहेत, अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने केला आहे.
दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात दोषी ठरताच लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व संपुष्टात येऊन तो भविष्यातही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. तेच सूत्र पकडून निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना जो निकष तोच निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांनाही लागू व्हावा या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने हा प्रस्तावकेला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, सिद्ध झाल्यास ज्यासाठी किमान पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते अशा फौजदारी गुन्ह्यांच्या खटल्यात ज्यांच्यावर, नियोजित निवडणुकीपूर्वी किमान सहा महिने आधी, सक्षम न्यायालयाने आरोप निश्चित केले असतील अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास मनाई करावी, असा प्रस्ताव आयोगाने केला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर प्रतिस्पर्ध्यावर राजकीय हेतूने प्रेरित असे खटले दाखल करून त्यास अपात्र ठरविणे शक्य होऊ नये यासाठी या प्रस्तावात निवडणुकीपूर्वी सहा महिन्यांची कालमर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असेही संपत म्हणाले.
निवडणूक प्रक्रियेतील धन आणि बळाच्या वापराचा प्रभाव कमी करण्यासह एकूणच निवडणूक सुधारणांसाठी काय करता येईल यावर विधी आयोग सध्या विचार करीत आहे. त्यामुळे आयोगाने केलेला हा नवा प्रस्तावही विधी आणि न्याय मंत्रालयाने तपासून पाहण्यासाठी विधी आयोगाकडे पाठविला असल्याचे संपत म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)