एकपेक्षा जास्त लग्न करणे गुन्हा...'या' राज्यात विधेयक मंजूर; दंडासह कठोर शिक्षेची तरतूद

Assam News : पहिली पत्नी असताना दुसरे लग्न करणे थेट गुन्हा ठरेल.

Assam News : असम विधानसभेने मंगळवारी राज्यातील बहुपत्नी प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी सादर केलेले ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ बहुमताने मंजूर झाले. यामुळे असम हा बहुपत्नी विवाहावर कठोर बंदी घालणाऱ्या राज्यांमध्ये सामील झाले आहे.

कायद्याचा उद्देश आणि प्रमुख तरतुदी

या कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्टे राज्यातील बहुविवाहाची प्रथा समाप्त करणे, महिलांना होणाऱ्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणापासून संरक्षण आणि विवाहसंबंधांना स्पष्ट आणि कठोर कायदेशीर चौकट देणे आहे.

Before the State Assembly passed the Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025, Assam CM Himanta Biswa Sarma said, "Islam can't promote polygamy. If this bill passes, then you will get a chance to be a true Muslim. This bill is not against Islam. The true Islamic people will… pic.twitter.com/fhJdPjA38O

— ANI (@ANI) November 27, 2025

कायद्यानुसार, पहिले वैध विवाहसंबंध अस्तित्वात असताना दुसरे लग्न करणे थेट गुन्हा ठरेल. अशा व्यक्तीस सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. पीटीआयच्या माहितीनुसार, सर्वात कठोर शिक्षा त्या प्रकरणांसाठी आहे ज्यात आरोपी पहिल्या विवाहाची माहिती लपत दुसरे लग्न करतो. अशा घटनांमध्ये शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांची प्रतिक्रिया

विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सरमा म्हणाले की, इस्लाम बहुपत्नी प्रथा प्रोत्साहित करत नाही. हे बिल इस्लामविरोधी नाही. तुर्की सारख्या देशांनीही पॉलीगॅमीवर बंधन आणले आहे. 

बहुविवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवरही कारवाई

या कायद्यात फक्त आरोपीवरच नव्हे, तर गावप्रमुख, काजी, पुजारी, पालक किंवा चुकीची माहिती देत विवाह लपवणाऱ्यावरही कारवाईची तरतूद आहे. अशा व्यक्तीस 2 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 1 ते 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

सरकारी नोकरी आणि निवडणुकांवर बंदी

बहुविवाहाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही आणि पंचायत, नगर परिषद किंवा अन्य निवडणुकांमध्ये भाग घेता येणार नाही. ही तरतूद सामाजिकदृष्ट्या अपराधाला आळा घालण्यासाठी मोठा दंडात्मक उपाय मानला जात आहे.

कोणावर लागू होणार नाही?

विधेयकात स्पष्ट केले आहे की हा कायदा सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांवर, आदिवासी स्वायत्त परिषदांवर आणि आदिवासी समुदायांवर लागू होणार नाही. स्थानिक प्रथा आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलतेचा आदर राखण्यासाठी ही सूट देण्यात आली आहे.

पीडित महिलांसाठी संरक्षण आणि मदत

कायद्याचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, अवैध बहुविवाहाचा बळी ठरलेल्या महिलांसाठी नुकसान भरपाई, कायदेशीर सहाय्य आणि आर्थिक संरक्षण देण्याची हमी आहे. सरकारने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक नुकसान महिलांचे होते आणि हा कायदा त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी तयार केला आहे. असम सरकारने या विधेयकाला महिलांच्या हक्कांचे बळकटीकरण, कुटुंबव्यवस्थेचे कायदेशीर संरक्षण आणि राज्यात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचे निर्णायक पाऊल म्हटले आहे.