ऑनलाइन लोकमत
अमृतसर, दि. १० - शेजारी राज्यांबरोबरचे पाणी वाटपाचे सर्व करार संपवण्यासाठी पंजाब सरकारने २००४ साली मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द करुन पंजाब सरकारला झटका दिला. पंजाब सरकारने केलेला कायदा २००३ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी सुसंगत नव्हता. हा कायदा बेकायद आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सतलज युमना कालव्याच्या या निकालावरुन जोरदार राजकारण सुरु झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा निषेध म्हणून पंजाब काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनीही खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. पंजाबमध्ये येत्या काही महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेसने या निर्णयासाठी अकाली दलाच्या सरकारला जबाबदार धरले आहे.
हरयाणाला त्यांच्या वाटयाचे पाणी मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला सतलज युमना कालव्याचे उर्वरित बांधकाम करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ साली बांधकामाचे निर्देश दिल्यानंतर तत्कालिन अमरिंदर सिंग सरकारने शेजारी राज्यांबरोबरचे पाणी वाटप करार रद्द करण्यासाठी विशेष विधेयक आणून कायदा समत करुन घेतला.