बंगळुरू : मान्सूनचा पाऊस दक्षिण कर्नाटकात चांगला हजेरी लावतो तेव्हा कर्नाटक आणि तमिळनाडू राज्यांत कावेरीच्या पाणी वाटपावरून चकार शब्दानेही वाद समोर येत नाही. परंतु जेव्हा कावेरीच्या धरण क्षेत्रात कमी पाऊस पडतो व कावेरीच्या खोऱ्यातील चार महत्त्वाच्या जलाशयांमध्ये त्यांच्या धरण क्षमतेपेक्षाही कमी पाणी असते त्यावेळी मात्र ही दोन राज्ये पाणी वाटपावरून एकमेकांशी भांडतात.
यावर्षी दक्षिण कर्नाटकच्या अनेक भागांत पाऊस साधारण प्रमाणापेक्षा ४० टक्के जास्त झाला. तथापि, कावेरी नदीच्या कोदगु जिल्ह्यातील मुख्य धरणक्षेत्रात तो सामान्य प्रमाणाच्याही ३३ टक्के कमीच झाला. पर्यायाने कावेरी नदी खोऱ्याच्या कर्नाटकातील कृष्णराज सागर, हरंगी, हेमवती आणि काबिनी जलाशयात पाणी कमी आले. आज त्यांच्यातील सगळे पाणी आॅगस्टअखेर केवळ ११४.६६ हजार दशलक्ष क्युबिक फूट आहे. त्यांच्यात ते सामान्यत: २१५.७० टीएमसी फूट असते. कर्नाटकातील या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने आपल्या राज्याच्या तंजावूर भागातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आॅगस्टमध्ये कर्नाटकविरोधात तक्रार केली. पाच फेबु्रवारी २००५ रोजी कावेरी जल विवाद लवादाने सामान्य पाऊस झाल्यानंतर पाणी सोडण्याची योजना काय असावी याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन कर्नाटकने केले नाही अशी तमिळनाडूची तक्रार होती.
तंजावूर भागातील सांबामध्ये आॅगस्ट ते जानेवारी दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर भाताचे पीक घेतले जाते. पाच सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला त्याने देखरेख ठेवणाऱ्या समितीकडे दाद मागण्याचा आदेश दिला. पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यावर कावेरीच्या पाणी वाटपाचा निर्माण होणारा वाद कसा सोडवायचा यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. हा आदेश देताना न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे पाण्यावाचून होणारे हाल बघता दहा दिवसांसाठी कर्नाटकने रोज १५ हजार क्युसेक पाणी तमिळनाडूला सोडावे असा हंगामी आदेश दिला. त्यामुळे पुन्हा संघर्ष सुरू झाला. (वृत्तसंस्था)कर्नाटकची सर्वोच्च न्यायालयात याचिकानवी दिल्ली : कावेरी नदीतून तामिळनाडूला दररोज १५ हजार क्युसेक्सऐवजी एक हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याची परवानगी मागणारी याचिकी शनिवारी सायंकाळी कर्नाटकन सर्वोच्च न्यायालयात केली. तिच्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. कर्नाटकने तामिळनाडूला दररोज १५ हजार क्युसेक्स पाणी दहा दिवस कावेरी नदीतून सोडावे, या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा करण्याचीही विनंती कर्नाटकने या याचिकेत केली आहे. तामिळनाडूला पाणी सोडावे लागत असल्यामुळे राज्यात आंदोलन सुरू झाले असून, त्यात राज्याचे दररोज ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.