आरक्षण मिळाल्यानंतर पुन्हा जनरल कॅटेगरीवर दावा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांत ‘जनरल (अनारक्षित) कॅटेगरी’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांत ‘जनरल (अनारक्षित) कॅटेगरी’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. या निकालांमधून एक मूलभूत तत्त्व ठळकपणे समोर आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणतीही सवलत न घेता गुणवत्तेच्या जोरावर यश मिळवले असल्यास, तो जनरल कॅटेगरीत समाविष्ट होऊ शकतो; मात्र निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर सवलत घेतली असल्यास, जनरल जागेवर दावा करता येणार नाही.

दोन निकाल, एकच तत्त्व

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, 19 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत स्पष्ट केले की, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणतीही विशेष सवलत किंवा शिथिलता न घेता जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले असल्यास, त्याचा समावेश जनरल यादीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र, 6 जानेवारी रोजी कर्नाटकातील एका प्रकरणात न्यायालयाने याच्या उलट भूमिका घेत, प्रीलिम्स परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवाराला भारतीय वन सेवा (IFS) च्या अनारक्षित कॅडरमध्ये नियुक्ती देण्यास नकार दिला.

काय सांगतात हे दोन निकाल?

या दोन्ही निकालांमधून ‘जनरल कॅटेगरी’संदर्भातील कायदेशीर भूमिका अधिक ठोस झाली आहे, असे मत या प्रकरणात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कार्तिक सेठ यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या मते, हा निर्णय कोणताही नवा कायदा मांडत नाही. तो फक्त आधीच निश्चित झालेल्या तत्त्वाची पुनःपुष्टी करतो. विशेषतः इंदिरा सहनी प्रकरण निकालात ठरवलेल्या समानतेच्या तत्त्वानुसार, गुणवत्तेच्या आधारे निवड झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना जनरल जागांवर स्थान देता येते, परंतु फक्त तेव्हाच, जेव्हा त्यांनी कोणतीही सवलत घेतलेली नसते.

राजस्थान प्रकरण : ‘जनरल म्हणजे सर्वांसाठी खुली’

राजस्थान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनरल / ओपन कॅटेगरी ही कोणत्याही जात, वर्ग किंवा लिंगापुरती मर्यादित नसून सर्वांसाठी खुली आहे. अर्जात आरक्षित प्रवर्ग नमूद केल्याने उमेदवार आपोआप आरक्षित जागेसाठीच पात्र ठरतो. न्यायालयाने यावेळी सौरव यादव प्रकरणाचा हवाला देत नमूद केले की, ओपन कॅटेगरी ही सर्वांसाठी खुली आहे आणि त्यात समावेश होण्याची एकमेव अट म्हणजे गुणवत्ता.

राजस्थानमधील नेमके प्रकरण काय होते?

राजस्थान उच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश शॉर्टलिस्टिंगच्या टप्प्यावरच जनरल यादीत करणे आवश्यक आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2,756 पदांच्या भरती प्रक्रियेत (कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक व लिपिक) काही आरक्षित प्रवर्गांचा कट-ऑफ जनरलपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण असूनही काही उमेदवारांना टायपिंग टेस्टपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या उमेदवारांचा दावा मान्य करत, डबल बेनिफिटचा युक्तिवाद फेटाळला.

कर्नाटक प्रकरण : सवलत घेतली, त्यामुळे दावा फेटाळला

कर्नाटक प्रकरण 2013 च्या IFS परीक्षेशी संबंधित होते. प्रीलिम्समध्ये जनरल कट-ऑफ 267, तर SC साठी सवलतीचा कट-ऑफ 233 होता. जी. किरण यांनी 247 गुण मिळवून सवलतीच्या आधारे पात्रता मिळवली. अंतिम गुणवत्तायादीत त्यांची रँक 19, तर जनरल प्रवर्गातील अँटनी यांची 37 होती. मात्र, कर्नाटकात केवळ एकच जनरल इनसाइडर जागा उपलब्ध असल्याने केंद्र सरकारने ती अँटनी यांना दिली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने किरण यांच्या बाजूने निकाल दिला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, IFS परीक्षा ही एक सलग आणि एकत्रित निवड प्रक्रिया आहे. प्रीलिम्समध्ये घेतलेली सवलत पुढील टप्प्यांमध्ये दुर्लक्षित करता येत नाही. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने आज कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारच्या याचिकेला परवानगी देताना उपरोक्त निरीक्षणे नोंदवली.