विवाहसंस्थेचे पावित्र्य राखण्यासाठी व्यभिचार हा गुन्हाच समजला पाहिजे

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 नुसार जो पुरुष आपली पत्नी नसणाऱ्या स्त्रीशी शरीरसंबंध ठेवतो तो कारवाईस पात्र आहे.

नवी दिल्ली- भारतीय संस्कृतीमध्ये विवाहसंस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे त्यामुळे या संस्थेचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी व्यभिचाराला गुन्हा म्हणूनच ठेवणे आवश्यक आहे असे मत केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आज मांडले गेले.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 नुसार जो पुरुष आपली पत्नी नसणाऱ्या स्त्रीशी शरीरसंबंध ठेवतो तो कारवाईस पात्र आहे. हा कायदा रद्द करणे म्हणजे भारतीय संस्कृतीत परमोच्च स्थानावर असणाऱ्या विवाहसंस्थेचे पावित्र्य भंग करणे असे होईल असे मत केंद्र सरकारतर्फे मांडले गेले. हा कायदा भारतीय विवाहसंस्थेच्या पावित्र्याला जपण्यासाठी तयार केला गेला होता. जर हा कायदा रद्द झाला तर विवाहबंध कमकुवत होतील असे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

केरळमधील जोसेफ शिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकार आपली बाजू मांडत होते. जोसेफ यांनी व्यभिचारामध्ये केवळ पुरुषालाच का दोषी धरले जाते, त्याबरोबर संबंधित महिलेलाही दोषी ठरवण्यात यावे असा प्रश्न विचारणारी याचिका दाखल केली आहे. यावर सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते.