अनेक प्रकल्प कासवगतीने, अडीच लाख कोटींचा फटका; महाराष्ट्रातील रस्ते प्रकल्प रखडलेलेच; रेल्वे प्रकल्पही अपूर्ण

रस्त्यांच्या ८३५ प्रकल्पांपैकी २६२ प्रकल्प ठरवलेल्या वेळेपेक्षा अधिक उशिराने सुरू आहेत.

नवी दिल्ली : देशातील अनेक प्रकल्प घोषणा केल्यानंतर कासवगतीने सुरू आहेत. याचा परिणाम म्हणून आता या योजना पूर्ण करण्यासाठीचा खर्च तब्बल २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांनी वाढल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालात समोर आले आहे. 

सांख्यिकी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प देखरेख विभागाने (आयपीएमडी) हा अहवाल तयार केला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाशी संबंधित २६२ प्रकल्प हे कासवगतीने सुरू आहेत. इतर योजनांपेक्षा रस्ते प्रकल्प सर्वाधिक संथगतीने सुरू असून, महाराष्ट्रातील रस्ते महामार्गांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. यानंतर रेल्वेचे ११५ आणि पेट्रोलियम क्षेत्रातील ८९ प्रकल्प रखडले आहेत.

रस्त्यांच्या ८३५ प्रकल्पांपैकी २६२ प्रकल्प ठरवलेल्या वेळेपेक्षा अधिक उशिराने सुरू आहेत. याचप्रमाणे रेल्वेच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या १७३ पैकी ११५ प्रकल्पांना उशीर झाला आहे, तर पेट्रोलियमच्या १४० पैकी ८९ प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा मागे आहेत.

किती खर्च वाढला? 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रातील ८३५ प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची एकूण मूळ किंमत (जेव्हा मंजूर झाली तेव्हा) ४,९४,३००.४५ कोटी रुपये होती. ती आता ५,२६,४८१.८८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. खर्चात एकूण ३२,१८१.४३ कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही ६.५ टक्के वाढ आहे. या प्रकल्पांवर सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ३,२१,९८०.३३ कोटी रुपये खर्च झाला, जो अंदाजित खर्चाच्या ६१.२ टक्के आहे. १७३ रेल्वे प्रकल्पांसाठी आता ६,२३,००८.९८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ६७.१ टक्क्यांनी रेल्वे प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे. १,५६६ प्रकल्पांपैकी ३९३ प्रकल्पांचा खर्च ४,५६,३९१.७३ कोटी रुपये आहे. ते मंजूर खर्चाच्या २१ टक्के अधिक आहे.