नवी दिल्ली : 26 मे रोजी झगमगत्या समारंभात, शेजारी देशांचे राष्ट्रप्रमुख तसेच राजकीय नेते व संत महंत यांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. या समारंभात मोदी भरभरुन बोलले, भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण सर्वस्वाने प्रय} करु, असे आश्वासन त्यानी संपूर्ण भारताला दिले. आता येणार ते अच्छे दिनच अशी भारतीय जनतेची धारणा झाली. पण सरकार कोणतेही असो, त्याला वादांना सामोरे जावेच लागते. तसेच मोदी सरकारच्या बाबतीतही झाले आहे. 26 जून गुरुवार रोजी मोदी सरकारने 3क् दिवस पूर्ण केले आहेत. पण एवढया छोटय़ा कालावधीत मोदी सरकारबाबत अनेक वाद उफाळले , त्यातील महत्त्वाचे 1क् मुद्दे .
कलम 37क्
पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी पहिल्या आठवडय़ातच जम्मू-काश्मीरमधील कलम 37क् रद्द करण्याचा मुद्दा छेडला. जम्मू काश्मीरला विश्ेाष दर्जा देणारे हे कलम रद्द करण्याच्या प्रस्तावामुळे वाद उफाळला नसता तरच नवल. जम्मू काश्मीर व उर्वरित भारत यांच्यातील एकमेव घटनात्मक संबंध म्हणजे हे कलम आहे असे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
स्मृती इराणींचा वाद
या वादाचे साद पडसाद अद्याप कायम असताना स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित झाला. मनुष्य बळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी दोन निवडणुकात शपथपत्र दाखल करताना शैक्षणिक पात्रतेची जी माहिती दिली, त्याच्याशी त्यांचे प्रत्यक्ष शिक्षण जुळत नव्हते.
एनजीओवरील अहवाल
गुप्तचर संघटना आयबी द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात ग्रीनपीस सारख्या पर्यावरणावर काम करणा:या संघटना सरकारच्या विकासात्मक कार्यक्रमात अडथळे आणत असल्याचे म्हटले होते. ग्रीनपीसने हा आरोप फेटाळला आहे. गुजरातमधील अनेक खाजगी सेवाभावी संघटना (एनजीओ) आंदोलन करत असल्याचीही नोंद या अहवालात घेण्यात आली होती.
मुस्लिम आरक्षण वाद
अल्पसंख्यांक मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांचे राखीव जागांबद्दलचे वक्तव्य वादग्रस्त ठरले. अल्पसंख्यांकाना समाजात समान न्याय हवा , पण आरक्षण हे त्यावरील उत्तर नाही असे हेपतुल्ला म्हणाल्या.
पदवी अभ्यासक्रम वाद
दिल्ली विद्यापीठातील चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम रद्द करावा असे आदेश युजीसीने दिले. या अभ्यास क्रमात असलेल्या विद्याथ्र्याना 5 वर्षाच्या पदवीअभ्यास क्रमात समाविष्ट करावे असे आदेश होते. पण त्याचा वाद असा उफाळला की विद्यापीठाच्या कुलगुरुनी राजीनामा दिला.
राज्यपालांचे राजीनामे
संपुआ सरकारच्या काळातील राज्यपालांना राजीनामे देण्याचे आदेश 19 जून रोजी देण्यात आले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन व महिला आयोगाच्या सदस्यांचेही राजीनामे मागण्यात आले. या निर्णयावर सडकून टीका झाली.
व्ही. के. सिंग यांचा वाद
संरक्षण मंत्रलयातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्रवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही के सिंग यांच्यावर टीका केली. सिंग बेकायदेशीर निर्णय घेतात असे न्यायालयाने म्हटले होते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
-जयपूरमधील एका 24 वर्षाच्या विवाहित महिलेने राज्यमंत्री निहालचंद मेघवाल यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. महिला काँग्रेसने याप्रकरणी नवी दिल्ली येथील भाजपा कार्यालयासमोर निदर्शने केली व मेघवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
-नियोजन आयोगाचा आकार कमी होणार असल्याच्या वृत्तामुळे चांगलाच गोंधळ माजला. नियोजन आयोग अधिक जबाबदार बनविण्यात येणार असून, त्याचे आर्थिक अधिकार कमी करुन विकासावर विचार करणारी संघटना बनविण्यात येणार आहे.
-गृहमंत्रलयाने सर्व मंत्रलये, कार्यालये, बँका यांच्या व्यवहारात हिंदी भाषा वापरावी असा आदेश काढला. या निर्णयावर अनेक राजकीय पक्षांनी टीका केली. शिवसेना व समाजवादी पक्षाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला, काँग्रेसने संयमाचे आवाहन केले तर तामिळनाडू नाराज झाले.