जिल्हा विकास निधीत २५ कोटींची वाढ आढावा बैठकीत चर्चा: २५० कोटींची योजना

फोटो ओळी (१८ डीपीसी या नावाने रॅपमध्ये आहे.)- आढावा बैठकीत उपस्थित सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, दीपक केसरकर
नागपूर: गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेत फक्त २५ कोटींची वाढ करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपूरसह विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात नागपूरसाठी २५० कोटींच्या वार्षिक योजनेला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
२०१४-२०१५ या वर्षासाठी नागपूर जिल्ह्याची वार्षिक सर्वसाधारण योजना ही २२५ कोटी रुपयांची होती. २०१५-१६ या वर्षासाठी ४४४ कोटींचे वाढीव प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. या बैठकीत या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. वाढीव मागणी मंजूर करावी,अशी विनंती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. मात्र अर्थमंत्र्यांनी नागपूरसाठी वेगळा निकष न लावता सर्वसाधारणपणे फक्त २५ कोटींनी वाढ करीत २०१५-१६ या वर्षासाठी २५० कोटींच्या योजनेस मान्यता दिली. याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून घेतला जाईल, असे नंतर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर नागपूरला घसघशीत निधी मिळेल, असा अंदाज होता. मात्र तो फोल ठरला.
दरम्यान शहरातील मेयो, मेडिकल, डागा आदीच्या बळकटीकरणासाठी स्थानिक आमदारांशी चर्चा करून पालकमंत्र्यांनी आराखडा तयार करावा व त्यासाठी राज्य निधीतून मागणी करावी, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. मानकापूर मार्गावरील मनोरुग्णालयाच्या परिसरात जिल्हा रुग्णालय सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मुनगंटीवार यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्याच प्रमाणे गोरेरवाडा तसेच ग्रामीण भागातील पांदण रस्त्यासाठी अधिक निधी देण्याची मागणी केली. शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होत असल्याने तेथे संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी तसेच अंगणवाडी इमारतीसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी केली.
बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री राजेंद्र मुळक,कृष्णा खोपडे, सुधाकर कोहळे, डॉ. मिलिंद माने, सुधाकर देशमुख, मल्लिकार्जुन रेड्डी, विकास कुंभारे, सुधीर पारवे, समीर मेघे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हा नियोजन अधिकारी के. फिरके यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.