१८९ जलसिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचे हायकोर्टाचे आदेश

जनहित याचिका : अनियमितता झाल्याचा ठपका

औरंगाबाद : महाराष्ट्रात एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आलेला नसताना राज्य शासनाने २००७ ते २०१३ या कालावधीत मंजुरी दिलेल्या १८९ जलसिंचन प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास दिले.
जलसिंचन अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे आदेश दिले. प्रा. पुरंदरे यांनी २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य शासनास द्यावेत. हा आराखडा का तयार करण्यात आला नाही, याबाबत चौकशी करण्याची व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेवर जुलैमध्ये सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने जलआराखडा तयार होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याचे आदेश दिले होते. जलआराखडा तयार नसताना १८९ प्रकल्पांना राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्या प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद केले होते.
न्यायालयाच्या आदेशापासून नवीन सर्व प्रकल्पांच्या मान्यता थांबविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर १८९ प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल शासनाने नुकताच न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर या याचिकेवर न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाकडून महाधिवक्ते श्रीहरी अणे, तर प्रा. पुरंदरे यांच्याकडून ॲड. प्रवीण शहा यांनी बाजू मांडली.
१८९ प्रकल्पांपैकी ४८ प्रकल्पांचे काम सुरू झालेले नसताना ते सुरू असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे प्रकल्प खोळंबलेले आहेत. त्यातील अनेक प्रकल्पांवर खर्चही करण्यात आलेला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. (प्रतिनिधी)
-------------------------
अकोला जिल्ह्यातील कांचनपूर प्रकल्पाला शासनाने २६ जून २००९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याच दिवशी कामाची निविदा काढण्यात आली आणि दोन महिन्यांत प्रकल्पाच्या कार्यारंभाचे आदेश ठेकेदारास देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या सर्व प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
----------------------