नवी दिल्ली : देशातील ९६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ११,३४८ मानवी वस्त्या जलप्रदूषणाच्या विळख्यात असल्याचे यासंबंधी नेमलेल्या एका स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. यावर चिंता व्यक्त करून सरकारने पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याची गरज या समितीने प्रतिपादीत केली आहे.
मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात पंजाबमध्ये युरेनियम मिश्रित पाण्याचा मुद्दा गंभीर असून, यात नऊ जिल्ह्यांतील ३२ वस्त्यांना फटका बसला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दीर्घकालीन व कायमस्वरूपी स्वच्छ जलपुरवठ्यासाठी केंद्र सरकार विविध राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांशी करार करण्याची योजना आखत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. पुढील अर्थसंकल्पापूर्वीच ही योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून अर्थसंकल्पात पुन्हा यात कोणत्याही प्रकारची कपात होणार नाही, असे समितीने नमूद केले आहे.
गर्भाशयाच्या कॅन्सरवर एचपीव्ही उपयोगी
महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या कॅन्सरवर एचपीव्ही लस गुणकारी ठरू शकते, असे संसदेच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याणविषयक एका समितीने म्हटले आहे. ही लस विकसित करण्याचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण व्हायला हवे, असे या समितीने म्हटले आहे. एकदाच लस घेतली तरी ती लस अशा कॅन्सरवर गुणकारी ठरू शकत असल्याने, शिवाय देशांतर्गत त्याची निर्मिती होणार असल्याने त्यावरील खर्चही कमी होऊ शकेल, असे समितीला वाटते.
खर्च योग्य पद्धतीने होत नसल्याने आक्षेप
देशातील जलप्रकल्पांवर केला जाणारा खर्च योग्य पद्धतीने होत नसल्याबद्दल संसदेच्या एका समितीने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. समितीनुसार, या विभागाने डिसेंबर २०२४ च्या अखेरपर्यंत २०२४-२५साठी तरतूद केलेल्या २१,६४०.८८ कोटी रुपयांपैकी केवळ ५८ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने देखरेख आणि कार्यान्वित करण्याचे तंत्र अधिक भक्कम करण्याची शिफारस समितीने संसदेत मांडलेल्या अहवालात केली आहे.
शहरी स्थानिक संस्थांना विकास योजना अनिवार्य करा
देशातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांना भविष्याचा विचार करून विकास योजना तयार करणे अनिवार्य करावे, अशी शिफारस निवास तसेच शहरी विकासासंबंधी संसदीय समितीने केली आहे. या कार्यात शहरी विकास मंत्रालयाने जागतिक पातळीवरील तांत्रिक सल्लागार आणि तज्ज्ञांचा समावेश करायला हवा, असेही समितीने गुरुवारी सादर केलेल्या अनुदान मागणीसंबंधीच्या आपल्या तिसऱ्या अहवालात म्हटले आहे.
जलप्रकल्पांसाठी या शिफारशी
१ महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन मंजुरी द्यावी.
२. राज्य स्तरावरील प्रकल्पांची योग्य देखरेख व्हायला हवी.
३. मंत्रालयाने संबंधित निधी लवकर द्यावा व प्रकल्पांना विलंब टाळावा.
४. प्रकल्पांसाठी आवश्यक संसाधने पुरवण्यासाठी याचे पुनर्मूल्यांकन व्हावे
आयसीएआरमधील रिक्त पदे भरा
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) विविध संस्थांत सुमारे ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. संसदेच्या एका समितीने यासंबंधी चिंता व्यक्त करून ही पदे कृषी मंत्रालयाने तत्काळ भरावीत, अशी शिफारस केली आहे.