Agnipath Scheme :केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेबाबत (Agnipath Scheme) गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. यावरुन विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत आहेत. आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने माजी अग्निवीर जवानांसाठी सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबलची 10 टक्के पदे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, त्यांना शारिरीक चाचणीत शिथिलता दिली जाणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, अग्निवीराने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्याला सीआयएसएप, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ यांसारख्या केंद्रीय सशस्त्र दलात नोकरीची संधी दिली जाईल. त्यांच्यासाठी 10 टक्के पदे राखीव ठेवली जातील आणि शारीरिक चाचणीतदेखील शिथिलता दिली जाईल.
याबाबत बीएसएफचे डीजी नितीन अग्रवाल म्हणाले, माजी अग्निवीर जवानांकडे चार वर्षांचा अनुभव असेल. ते पूर्णपणे शिस्तबद्ध आणि प्रशिक्षित असतील. बीएसएफसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल. छोट्या प्रशिक्षणानंतर त्यांना देशाच्या सीमेवर तैनात केले जाईल. तर, CISF च्या डीजी नीना सिंह यांनी सांगितले की, सीआयएसएफनेही यासंदर्भात सर्व तयारी केली आहे. CRPF चे डीजी अनिश दयाल सिंह यांनीदेखील भरती प्रक्रीयेची सर्व व्यवस्था केल्याचे सांगितले. शिवाय, अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला CRPF च्या वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलत दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
एसएसबीचे डीजी दलजित सिंग यांनी म्हटले की, आमच्या दलात अग्नीवीरांसाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पहिल्या तुकडीसाठी 5 वर्षांची सूटही दिली जाईल. तसेच, त्यांना कोणतीही शारीरिक चाचणी द्यावी लागणार नाही. याशिवाय, आरपीएफचे महासंचालक मनोज यादव म्हणाले की, भविष्यात रेल्वे संरक्षण दलातील कॉन्स्टेबल पदासाठीच्या सर्व भरतींमध्ये माजी अग्नीवीरांना 10 टक्के आरक्षण असेल. माजी अग्नीवीरांना दलात घेताना आरपीएफ खूप उत्साही आहे.
अग्निपथ योजनेचा वाद14 जून 2022 रोजी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. अग्निपथ योजनेत 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांना केवळ चार वर्षांसाठी सैन्यात नोकरी दिली जाईल. यातील 25 टक्के अग्निवीरांना पुढील 15 वर्षांसाठी कायम ठेवले जाईल. सध्या सरकारने याची वयोमर्यादा 23 वर्षे केली आहे. दरम्यान, या योजनेवरुन विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी अग्निपथ योजनेवरुन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.