माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी रद्द होणार का? पुढे काय, जाणून घ्या...

लोकप्रतिनिधी कायदाच्या कलम ८ आणि पोटकलम ३ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

मुंबई : मंत्री कोकाटे यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने त्यांची आमदारकी रद्द होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भातील नियम आणि कायदे काय आहेत, त्याबाबत राज्य विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्याशी केलेली बातचीत...

कायद्यात यासंदर्भात काय तरतूद?

लोकप्रतिनिधी कायदाच्या कलम ८ आणि पोटकलम ३ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. शिक्षेची दोन वर्ष झाल्यानंतर पुन्हा सहा वर्षांसाठी तो लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो, म्हणजे तो निवडणूक लढवण्यास अपात्र असतो.

आमदारकी रद्द कशी होते?

घटनेतील अनुछेद १९२ नुसार राज्य सरकारचा विधि व न्याय विभाग यासंदर्भातील सर्व माहिती राज्यपालांकडे पाठवतो. राज्यपाल त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेतात व आयोगाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेतात. यात विधिमंडळाची भूमिका नसते.

सुनील केदार प्रकरण काय?

माजी मंत्री सुनील केदार यांना २२ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूरच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकतील घोटाळ्यात दोषी ठरवून पाच वर्षे सश्रम कारावास ठोठावला. विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांना अपात्र ठरविले हाेते.

सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश काय?

एखाद्या लोकप्रतिनिधीला फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरवले गेले असेल आणि किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल तर संबंधित लोकप्रतिनिधी कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास वा निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतो, असे दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत.